सुप्रीम कोर्ट बेअंत सिंह के हत्यारे राजोआना की मौत की सजा कम करने की याचिका पर फिर से विचार करेगा

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से इनकार करने के 16 महीने से अधिक समय बाद, सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने पर सहमत हो गया है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और पंजाब सरकार से राजोआना की मौत की सजा को कम करने की नई याचिका पर जवाब देने को कहा है। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार 25 मार्च, 2012 को दायर उसकी दया याचिका पर अब तक कोई निर्णय लेने में विफल रही है।

1995 में बेअंत सिंह की हत्या के दोषी राजोआना 28 साल से जेल में बंद हैं और अपनी फांसी का इंतज़ार कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और 16 अन्य लोग 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट में मारे गए थे। राजोआना को 2007 में एक विशेष अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। उनकी दया याचिका 12 साल से ज़्यादा समय से लटकी हुई है।

शीर्ष अदालत ने 3 मई, 2023 को उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से इनकार कर दिया था और केंद्र से कहा था कि वह उसकी दया याचिका पर “जब भी आवश्यक समझा जाए” निर्णय ले।

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता की दया याचिका पर निर्णय स्थगित करने का गृह मंत्रालय (एमएचए) का रुख भी उसके तहत दिए गए कारणों के लिए एक निर्णय है। यह वास्तव में वर्तमान में इसे स्वीकार करने से इनकार करने के निर्णय के बराबर है।”

हालांकि, इसने निर्देश दिया था कि “सक्षम प्राधिकारी, समय आने पर, जब भी आवश्यक समझे, दया याचिका पर फिर से विचार करेगा और आगे निर्णय लेगा।”

“हमें यह भी पता चला है कि गृह मंत्रालय अपनी विभिन्न शाखाओं से प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस पर विचार स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि इससे राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता हो सकता है या कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। वर्तमान में कोई भी निर्णय लेने को स्थगित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर विचार करना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर निर्णय लेना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में यह न्यायालय आगे कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं समझता है,” न्यायालय ने कहा था।

अपनी नई याचिका में राजोआना ने कहा कि “याचिकाकर्ता की पहली रिट याचिका के निपटारे के बाद से अब लगभग 01 वर्ष और 04 महीने बीत चुके हैं, और उसके भाग्य पर फैसला अभी भी अनिश्चितता के बादल में लटका हुआ है, जिससे याचिकाकर्ता को हर दिन गहरा मानसिक आघात और चिंता हो रही है, जो अपने आप में इस अदालत की अनुच्छेद 32 की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त आधार है ताकि मांगी गई राहत दी जा सके।”

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बुधवार को दोषी की ओर से दलील दी कि राजोआना 28 साल से अधिक समय से जेल में है और 17 साल से मौत की सजा का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उसे अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता।

रोहतगी ने पहले दलील दी थी कि इतने लंबे समय तक दया याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को मौत की सजा पर रोके रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के मामले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि “कैदियों के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई देरी मौत की सजा को कम करने का आदेश देती है” क्योंकि अत्यधिक देरी ने पीड़ा पहुंचाई और उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

गृह मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने दलील दी थी कि राजोआना की दया याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे एसजीपीसी ने दायर किया था न कि राजोआना ने और इस पर तब तक फैसला नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य दोषियों की अपील पर शीर्ष अदालत फैसला नहीं कर लेती। नटराज ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि दया याचिका पर कोई भी फैसला टालना उचित होगा क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।