नगर निगम, फरीदाबाद (एमसीएफ) ने 24 गांवों में नागरिक बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए अभी तक एक व्यापक परियोजना शुरू नहीं की है, जो लगभग दो साल पहले नागरिक निकाय का हिस्सा बने थे।
आरोप है कि नगर निगम में शामिल होने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में नागरिक हालात खराब हो गए हैं। इन गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल करने से नगर निगम वार्डों की संख्या बढ़कर 46 हो गई।
नगर निगम के सूत्रों के अनुसार, नागरिक सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी भी फरीदाबाद नगर निगम को सौंप दी गई है, क्योंकि इस काम को देखने वाली पंचायतें, स्थानांतरण के समय भंग हो गई थीं।
चंदावली गांव के निवासी जसवंत यादव कहते हैं, “एमसीएफ नागरिक वार्डों का हिस्सा बन चुके गांवों में स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, कचरा और सीवेज निपटान से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है।”
उन्होंने कहा कि यह कई साल पहले सीसीटीवी कवरेज और स्ट्रीट लाइट वाला पहला गांव बन गया था, लेकिन शहरी नगर निकाय को हस्तांतरित होने के बाद खराब रखरखाव के कारण इसकी स्थिति बदतर हो गई।
निवासियों का दावा है कि नगर निगम से बुनियादी सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए परियोजना शुरू करने की उम्मीद थी, लेकिन उसने अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं दी है।
साहूपुरा गांव के जीतू कहते हैं, ”दो साल पहले ग्राम पंचायतों से नगर निगम को कई सौ करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित होने के बावजूद, अधिकारी इन क्षेत्रों में विकास कार्य पूरा करने में विफल रहे हैं।” उन्होंने कहा कि लगभग सभी गलियों में नालियों के जाम होने और स्ट्रीट लाइटों की कमी की समस्या है।
मलेरना गांव के गोपाल यादव ने कहा कि नागरिक सुविधाओं की स्थिति और खराब हो गई है, क्योंकि पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सीवेज और कचरा निपटान जैसी बुनियादी सुविधाओं की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
मिर्जापुर गांव के धीरज यादव कहते हैं, ”जब हमारा गांव पंचायतों के अधीन था, तब यहां की स्थिति काफी बेहतर थी।” उन्होंने बताया कि स्वच्छ पेयजल की कमी और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने कहा कि यद्यपि 2.70 लाख की आबादी वाले सम्मिलित गांवों में 250 से अधिक नगरपालिका कर्मचारियों की आवश्यकता है, परन्तु उनके पास केवल 60 कर्मचारी ही हैं।
फरीदाबाद नगर निगम के मुख्य अभियंता बीरेंद्र कर्दम ने कहा कि नागरिक मुद्दों से संबंधित शिकायतों का योजनाबद्ध तरीके से निपटारा किया जा रहा है।
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