सुखू ने बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत पैकेज न देने पर केंद्र की आलोचना की

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने आज पहाड़ी राज्य में वित्तीय संकट के बारे में भाजपा नेताओं के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने पिछले साल अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से प्रभावित निवासियों के पुनर्वास के लिए उनके राज्य को विशेष राहत पैकेज देने में विफल रहने के लिए भगवा पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

सुक्खू बरवाला में पार्टी उम्मीदवार चंद्र मोहन के समर्थन में कांग्रेस रैली को संबोधित कर रहे थे।

हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल सहित भाजपा नेताओं ने पंचकूला में पार्टी रैलियों के दौरान दावा किया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार वित्तीय संकट में है और अपने वादे पूरे करने में विफल रही है।

पहाड़ी राज्य के अन्य विधायकों के साथ आए सुखू ने कहा कि उनकी सरकार 2023 में बादल फटने और लगातार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से होने वाली तबाही से अकेले ही निपटेगी। उन्होंने कहा, “भारी तबाही के बावजूद, नरेंद्र मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश की मदद करने और निवासियों के लिए राहत पैकेज देने में विफल रही। 23,000 से अधिक घर आंशिक रूप से या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इससे अकेले ही निपटते हुए, हमने निवासियों को उनके तबाह घरों के जीर्णोद्धार के लिए 4,500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया।”

उन्होंने कहा कि राहत के अलावा राज्य सरकार ने गाय के दूध की खरीद पर 45 रुपये प्रति किलो एमएसपी भी प्रदान किया है। उन्होंने कहा, “हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए हमने मनरेगा भुगतान भी बढ़ाया है।”

सुखू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया और लोगों से किए गए अपने वादे पूरे किए। “हमने 5,000 अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चे घोषित किया और उन्हें 4,000 रुपए की पॉकेट मनी दी और 27 साल की उम्र तक उनकी शिक्षा का खर्च उठाया।” उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही होती तो वह लोगों को ऐसे लाभ नहीं दे पाती।