हरियाणा में धान बेचने के लिए किसानों के संघर्ष के कारण खरीद केंद्र में

थानेसर में जहां तक ​​नजर जाती है, सड़कों पर धान की फसल के ढेर नजर आते हैं। किसान विधानसभा चुनाव के बीच सड़कों पर हैं, जहां वे केंद्र में हैं।

हर पार्टी उन्हें उनका हक दिलाने का वादा कर रही है- 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद, कानूनी गारंटी और भी बहुत कुछ। कार्यवाहक भाजपा सरकार ने खरीद की तारीख 27 सितंबर तक बढ़ा दी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी।

ज़मीनी स्तर पर किसान अपनी उपज के साथ मंडियों के बाहर या अंदर डेरा डाले हुए हैं, जबकि अनाज मंडियाँ भरी हुई हैं। खरीद और उठान धीमा है और सड़कों के किनारे पड़े उनके धान को कोई खरीददार नहीं मिल रहा है, जो, उनके अनुसार, धीरे-धीरे सूख रहा है।

बहादुरपुरा के सत्तर वर्षीय किसान बलबीर सिंह सैनी पिछले आठ दिनों से अपनी उपज की नीलामी के लिए सड़क के किनारे डेरा डाले हुए हैं। उनके आने के बाद से ही अलग-अलग गांवों के तीन अन्य किसान भी उनकी चारपाई पर बैठ गए हैं। वे सभी समान रूप से चिंतित हैं। बिशनगढ़ के किसान शेरोरान मंडी की सड़क के किनारे अपनी उपज की बिक्री का इंतजार कर रहे हैं। “खेत में और मंडी के बाहर, हमें नुकसान उठाना ही है।”

इस अत्यधिक देरी से तनाव स्पष्ट है। एक अन्य किसान राज कुमार कहते हैं: “उन्हें हमें एक टैबलेट दे देना चाहिए और हम अपनी उपज के बारे में चिंता किए बिना हमेशा के लिए सो सकते हैं। हमारे पास फांसी लगाने के लिए रस्सी और हुक तैयार है। यह आखिरी काम है जो हम कर सकते हैं।”

थानेसर में डेरा डाले हर किसान ने एक हफ़्ते से ज़्यादा आसमान के नीचे बिताया है, कैथल मंडी के किसान भी यही भावना दोहराते हैं। किसान ऋषिपाल कहते हैं, “हमारा अनाज काला पड़ रहा है। अगले पाँच दिनों में अगर कोई हमारा अनाज नहीं खरीदता है, तो हमें इसे औने-पौने दामों पर बेचना पड़ेगा।” उन्होंने आगे बताया कि वे अपने धान के ढेर की सुरक्षा के लिए एक गार्ड को रखने के लिए 1,000 रुपये प्रति रात का भुगतान कर रहे हैं।

कासन गांव के महेश सिंह नौ दिनों से अपनी फसल बेचने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हुआ। यह पूछे जाने पर कि क्या वे 5 अक्टूबर को मतदान करने जाएंगे, वे कहते हैं, “अगर फसल बिक गई तो मैं जाऊंगा। अगर नहीं बिकी तो यहीं रहूंगा।” रामपाल भी इसी बात से सहमत हैं, जो खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और अन्य लोग अपनी फसल को धूप में सेंक रहे हैं।

हालांकि, कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा का कहना है कि खरीद और उठाव हो रहा है। उन्होंने कहा, “मंडियों में डेरा डाले हुए किसान इसलिए डेरा डाले हुए हैं क्योंकि उपज में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से अधिक है। वे अपनी उपज सुखा रहे हैं। न केवल खरीद हो रही है, बल्कि हम भुगतान भी कर रहे हैं।”

हरियाणा राइस मिलर एंड डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ज्वेल सिंगला ने कहा कि एफसीआई की “प्रतिकूल” नीतियों, अपर्याप्त मिलिंग शुल्क और कस्टम-मिल्ड राइस पॉलिसी की शर्तों के कारण पिछले साल चावल मिलर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा, “मिलर्स अब और नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार उपज और डिलीवरी से जुड़ी हमारी चिंताओं को हल करने में विफल रही है।” कैथल मार्केट कमेटी के सचिव बसाऊ राम ने दावा किया कि खरीद दिशा-निर्देशों के अनुसार हो रही है।

राहुल ने उठाया मुद्दा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को महेंद्रगढ़ में एक रैली में कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने पर मंडियों में खरीद का इंतजार कर रहे धान की खरीद की जाएगी।