हाईकोर्ट ने गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में हुए आपातकालीन व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति का आदेश दिया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारी आपातकालीन स्थितियों में किए गए चिकित्सा व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति के हकदार हैं, भले ही उनका इलाज गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में किया गया हो। यह फैसला एक सेवानिवृत्त एसडीओ द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें इंदौर के एक अस्पताल में की गई उनकी आपातकालीन कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी के लिए पूरी प्रतिपूर्ति से इनकार करने को चुनौती दी गई थी।

मरीज़ की जान बचाने पर ध्यान केंद्रित जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा कि जब भी कोई कर्मचारी आपातकालीन स्थिति से जूझ रहा होता है, तो उसका पूरा ध्यान हमेशा मरीज की जान बचाने पर होता है। यह कहना अमानवीय होगा कि जब भी कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, तो कर्मचारी स्वीकृत अस्पतालों की सूची खोजता रहे और सबसे पहले किसी स्वीकृत अस्पताल या सरकारी अस्पताल में जाए।

न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, “इस अदालत का मानना ​​है कि जब भी कोई कर्मचारी आपातकालीन स्थिति से पीड़ित होता है, तो उसका पूरा ध्यान हमेशा रोगी की जान बचाने पर होता है। अगर कोई दर्द होता है, तो उसका ध्यान दर्द से राहत दिलाने पर भी होता है। यह कहना अमानवीय होगा कि जब भी ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, तो कर्मचारी को स्वीकृत अस्पतालों की सूची खोजते रहना चाहिए और जीवन के जोखिम पर बढ़ते दर्द को अनदेखा करके पहले किसी स्वीकृत अस्पताल या सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए।”

याचिकाकर्ता ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 29 जनवरी को पारित आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था, जिसमें चिकित्सा व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति से इनकार किया गया था। सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता को जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने के दौरान हृदय संबंधी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा था।

उन्हें तुरंत इंदौर के एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में ले जाया गया। याचिकाकर्ता ने सर्जरी और संबंधित उपचारों के लिए कुल 22,00,040 रुपये खर्च किए, लेकिन बोर्ड ने अपनी नीति का हवाला देते हुए केवल 5,36,232 रुपये मंजूर किए, जिसमें गैर-अनुमोदित अस्पतालों के लिए पीजीआई चंडीगढ़ दरों पर प्रतिपूर्ति सीमित थी।

अदालत ने पाया कि बोर्ड की आपत्ति यह थी कि पूर्ण प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में भी गैर-अनुमोदित अस्पताल में इलाज कराने वाला मरीज पीजीआईएमईआर दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति का हकदार है।

न्यायमूर्ति पुरी ने कहा कि प्रतिवादी बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत अस्पतालों के बीच अंतर करके चिकित्सा नीति पर भरोसा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का घोर उल्लंघन है। यह रुख सीधे तौर पर ‘शिवा कांत झा बनाम भारत संघ’ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है।

फैसला सुनाने से पहले जस्टिस पुरी ने कहा कि याचिकाकर्ता 16,63,808 रुपए का हकदार है। अदालत ने कहा, “प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की शेष राशि का भुगतान करें।”