केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) छह स्थानीय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के कामकाज की वर्तमान स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं कर सका। अब, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सीपीसीबी को एसटीपी के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है कि क्या वे निर्धारित मानकों को पूरा कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने सीपीसीबी को यह भी चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उसके सदस्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा।
कथित तौर पर नदी तल में बिना उपचारित पानी छोड़ा जा रहा है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) द्वारा खरखरा, धारूहेड़ा, नसियाजी रोड, कालुवास गांव और रेवाड़ी के बावल शहर में संचालित किए जा रहे हैं। एनजीटी प्रकाश यादव द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एसटीपी दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खरखरा और खलियावास गांवों के पास नदी के किनारे सैकड़ों एकड़ खाली भूमि पर सीवेज छोड़ रहे हैं।
ये एसटीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) द्वारा जिले के खरखड़ा, धारूहेड़ा, नसियाजी रोड, कालूवास गांव और बावल कस्बे में संचालित किए जा रहे हैं।
एनजीटी ने यह निर्देश हाल ही में यहां खरखरा गांव के प्रकाश यादव द्वारा दो साल पहले दायर की गई शिकायत पर सुनवाई करते हुए जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एसटीपी दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित खरखरा और खलियावास गांवों के पास सूखी हुई साहबी नदी की सैकड़ों एकड़ खाली भूमि पर सीवेज छोड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सीवेज के कारण न केवल भूजल प्रदूषित हुआ है, बल्कि पेड़ों और अन्य वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि नदी के तल में जमा गंदे पानी से अभी भी दुर्गंध आ रही है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पानी का उपचार नहीं किया गया है।
यादव ने कहा, “14 अगस्त को एनजीटी ने सीपीसीबी को एसटीपी का परीक्षण करने और एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन सीपीसीबी ऐसा करने में विफल रहा। 24 सितंबर को सीपीसीबी के अधिवक्ता ने एनजीटी के समक्ष कहा कि नमूने एकत्र किए गए थे और प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए थे, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, इसलिए कुछ और समय की आवश्यकता थी।”
इसके बाद, एनजीटी ने हाल ही में जारी अपने आदेश में कहा, “वकील ने अनुरोध किया कि छह सप्ताह का समय दिया जाए, लेकिन हम पाते हैं कि यह अनुचित रूप से लंबा समय है और इस तरह के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम सीपीसीबी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय देते हैं, ऐसा न करने पर सीपीसीबी के सदस्य सचिव व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे।”
यादव ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से एसटीपी से बिना उपचारित पानी को साहबी नदी क्षेत्र में छोड़ने पर रोक लगाने तथा अपशिष्ट जल को छोड़ने से पहले उसका उचित उपचार सुनिश्चित करने के अलावा नियमित निगरानी करने को कहा है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हरीश शर्मा से बार-बार प्रयास करने के बावजूद उनकी टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सका
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