राज्य सरकार केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) से 293 करोड़ रुपए का उपयोग पांच प्रमुख परियोजनाओं के उन्नयन के लिए करेगी, जिसमें शिमला जिले में 52 किलोमीटर लंबी टिक्कर-जरोल-गहन-नानखारी-खमाडी सड़क का उन्नयन, कांगड़ा में गज खड्ड पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण और हमीरपुर तथा मंडी जिलों में अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, “ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी और सड़क सुरक्षा में सुधार करेंगी, जो राज्य के सभी क्षेत्रों की प्रगति और समृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।”
प्रवक्ता ने आगे कहा कि पीडब्ल्यूडी ने परियोजना प्रबंधन को आधुनिक बनाने और संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए कार्य लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूएएमआईएस) सॉफ्टवेयर लागू किया है। “निविदा प्रक्रिया को 51 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है, जिससे देरी कम हुई है और परियोजनाओं के निर्माण में तेजी आई है। इसके अतिरिक्त, विभागीय इंजीनियरों को उच्च-मूल्य वाली निविदाओं को मंजूरी देने के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे निर्णय लेने में तेजी आई है और पहले काम में देरी करने वाली अड़चनें दूर हुई हैं,” प्रवक्ता ने कहा।
उन्होंने कहा, “और जो लोग निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं पूरी करते हैं, उन्हें अतिरिक्त अनुबंधों से पुरस्कृत किया जाता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है और पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं में उच्च मानक बनाए रखे जाते हैं।”
वर्तमान में, राज्य में सड़क नेटवर्क 41,202 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 34,917 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं जो सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करती हैं। पीडब्ल्यूडी ने 2,519 पुल और 36,762 किलोमीटर क्रॉस-ड्रेनेज सिस्टम भी बनाए हैं। प्रवक्ता ने कहा, “इस व्यापक बुनियादी ढांचे ने राज्य के 17,882 गांवों में से 15,578 को जोड़ा है, जिससे वे प्रगति के करीब आ गए हैं और बाजार, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच सक्षम हो गई है।”
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