इस वर्ष के बजट में 58,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमी की आशंका के मद्देनजर हिमाचल सरकार ने अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण विभिन्न क्षेत्रों से राजस्व में कमी की आशंका के चलते बजट पूर्व परामर्श शुरू कर दिया है।
वित्त विभाग ने आज वास्तविक कमी का आकलन करने और अति आवश्यक व्यय उत्पन्न करने के लिए क्षेत्रों की तलाश करने के लिए 12 विभागों के साथ परामर्श किया। पूंजीगत व्यय में कमी और अगले शैक्षणिक वर्ष में राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) में कमी के साथ, अगले वर्ष के बजट का आकार समान रह सकता है और सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत घट भी सकता है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों पर कुछ प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं।
प्रधान सचिव देवेश कुमार ने परिवहन, शहरी विकास, जल शक्ति, पर्यटन, नगर एवं ग्राम नियोजन, गृह, आबकारी एवं कराधान तथा कई अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत की। इन विभागों की बजटीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है तथा उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे।
सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग अगले साल के बजट प्रस्तावों का मसौदा तैयार करेगा, जिस पर जनवरी 2025 में विधायकों के साथ होने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं पर बैठकों के दौरान चर्चा की जाएगी।
इस साल के बजट संग्रह में विभिन्न कारणों से लगभग 4,000 करोड़ रुपये की कमी आई है, जिसे मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है। सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन सहित सरकार की प्रतिबद्ध देनदारियों में कोई कमी नहीं होने के कारण राज्य सरकार के लिए आगे की राह कठिन दिखाई देती है।
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