सैनी ने नौकरी कोटे के लिए अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की घोषणा की

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज घोषणा की कि हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को लागू करेगी, जिसमें राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी गई है।

अपने नए मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सैनी ने पुष्टि की कि राज्य “आज से ही” इस निर्णय को लागू करना शुरू कर देगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पर कार्रवाई करने का फैसला किया है, जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी) के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के लाभ के लिए ऐसे उप-वर्गीकरण करने के लिए राज्यों के संवैधानिक अधिकार को मान्यता दी गई है।

अगले सप्ताह शपथ लेंगे विधायक सैनी ने घोषणा की कि नवनिर्वाचित विधायक अगले सप्ताह शपथ लेंगे तथा अगले कुछ दिनों में विधानसभा सत्र बुलाने का अनुरोध भेजा जाएगा।

1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यों को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है, तथा यह स्वीकार किया कि यह सामाजिक रूप से विषम वर्ग है।

हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पहले सरकारी नौकरियों के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश की थी: वंचित अनुसूचित जाति (DSC) और अन्य अनुसूचित जाति (OSC)। DSC श्रेणी में बाल्मीकि, धानक, मज़हबी सिख और खटीक जैसी 36 जातियाँ शामिल हैं, जबकि OSC श्रेणी में चमार, जटिया चमार, रेगर, रैगर, रामदासी, रविदासी, जाटव, मोची, रामदासिया जैसी जातियाँ शामिल हैं। सिफारिश में DSC के लिए 50% एससी नौकरी कोटा आरक्षित करने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि सरकारी रोजगार में उनका प्रतिनिधित्व कम है।

पराली जलाने पर किसानों को दंडित करने के बारे में कृषि विभाग की अधिसूचना के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में सैनी ने ऐसी किसी योजना से इनकार किया। उन्होंने कहा, “ऐसी कोई बात नहीं है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दंडात्मक उपायों के बजाय, सरकार पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में किसानों को शिक्षित करने और पराली प्रबंधन में मदद करने के लिए उपकरणों पर सब्सिडी देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

सैनी ने कैबिनेट बैठक के दौरान चल रही धान खरीद की भी समीक्षा की। उन्होंने एमएसपी पर हर अनाज खरीदने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी भी दी: “मैं आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को चेतावनी देता हूं कि वे या तो राज्य छोड़ दें या अपने तौर-तरीके सुधार लें। अन्यथा, हम उन्हें सुधार देंगे।”