केंद्रीय टीम ने मंडी जिले में बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया

इस साल के मानसून सीजन में बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने मंडी जिले का दौरा किया। शुरुआती आकलन से पता चलता है कि जिले में कुल 213.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव मिहिर कुमार के नेतृत्व में आठ सदस्यीय टीम ने मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की चौहार घाटी में गंभीर रूप से प्रभावित राजबन गांव का निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान, टीम के सदस्यों ने आपदाओं से प्रभावित स्थानीय परिवारों से बातचीत की और उनकी चुनौतियों को सीधे तौर पर समझा।

डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में समीक्षा बैठक में, टीम ने जिला अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के साथ नुकसान पर चर्चा की। कुमार ने प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलन के महत्व पर जोर दिया, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां ऐसी घटनाएं बचाव प्रयासों को जटिल बनाती हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दौरे से प्राप्त जानकारी को आगे की कार्रवाई के लिए एक व्यापक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने नुकसान का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। दुखद बात यह है कि राजबन में बादल फटने से 10 लोगों की जान चली गई। नौ शव बरामद किए गए, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। देवगन ने प्रभावित परिवारों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए पिछले साल किए गए प्रावधानों के अनुरूप लापता व्यक्तियों के लिए मुआवजे में विशेष छूट की अपील की।

मूल्यांकन में विभिन्न क्षेत्रों में हुए महत्वपूर्ण नुकसानों पर प्रकाश डाला गया: लोक निर्माण विभाग को सबसे अधिक 130.47 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ, उसके बाद जल शक्ति विभाग को 68.24 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। राजस्व विभाग ने 2.93 करोड़ रुपये का नुकसान बताया, जबकि राज्य बिजली बोर्ड और शिक्षा विभाग को क्रमशः 1.55 करोड़ रुपये और 1.67 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कृषि क्षेत्र में 1.02 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

देवगन ने बुनियादी ढांचे के नुकसान, खास तौर पर सीवरेज सिस्टम के बारे में चिंता जताई, जिससे जलजनित बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि सीवेज जल स्रोतों को दूषित करता है। उन्होंने केंद्रीय टीम से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत मुआवजे के प्रावधानों में सीवरेज नुकसान को शामिल करने की सिफारिशों पर विचार करने का आग्रह किया।

बागवानी और ग्रामीण विकास पहलों सहित सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को अनुमानित नुकसान 213.22 करोड़ रुपये है।