पटियाला में खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पहल शुरू

वायु प्रदूषण से निपटने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के प्रयास में, पटियाला प्रशासन ने ‘सत्त च गल् अते हॉल’ (सामुदायिक सभा में चर्चा और समाधान) कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य फसल अवशेषों के प्रबंधन की पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों के बारे में उन्हें शिक्षित करके जिले भर के किसानों को संगठित करना है।

पिंड दी सत्थ एक आम बैठक स्थल है, जो आमतौर पर बरगद के पेड़ के नीचे एक गोलाकार सीमेंटेड फर्श होता है, जहाँ गाँव के सभी उम्र के लोग राजनीति और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। खेतों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन इन ‘सत्थों’ को निशाना बनाने की तैयारी में है। जिले में अब तक खेतों में आग लगने की 212 घटनाएँ हो चुकी हैं।

इस कार्यक्रम के तहत, उपायुक्त डॉ. प्रीति यादव ने बताया कि अधिकारियों ने जिले भर में विभिन्न सामुदायिक सभाओं (पिंड दी सत्थ) में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि सुबह 7 से 8 बजे और शाम 6 से 7 बजे तक आयोजित होने वाले सत्रों में किसानों को पराली जलाने के स्थायी विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पराली प्रबंधन के लिए इन-सीटू और एक्स-सीटू तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि अधिकारी किसानों के लिए सीखने के लिए एक सुलभ मंच तैयार करने के लिए केंद्रीय गांव के स्थानों और धार्मिक केंद्रों का दौरा करते हैं।

डॉ. यादव ने कहा कि जिला प्रशासन ने एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया है, जिसके माध्यम से वे जिले के लगभग 63,000 किसानों से संपर्क करते हैं, जिन्होंने या तो धान की कटाई कर ली है या कुछ दिनों में करने वाले हैं।

डॉ. यादव ने कहा, “इस पहल के माध्यम से हम किसानों को पराली जलाने के नकारात्मक प्रभावों को समझने में मदद कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसानों को प्रभावी तकनीकों के बारे में शिक्षित करके पराली प्रबंधन को व्यावहारिक और साध्य बनाना है।”

अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) अनुप्रिता जोहल को कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि जिले भर में निर्बाध क्रियान्वयन और व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि एक रणनीतिक कार्यक्रम विकसित किया गया है, जिसके तहत अधिकारी जिले के हर गांव में जाकर कार्यक्रम का आयोजन कर सकेंगे।

एडीसी ने कहा कि स्थानीय पंचायतों के साथ बैठकों के साथ-साथ गुरुद्वारों और मंदिरों के माध्यम से लाउडस्पीकरों पर इस विषय पर जागरूकता फैलाने की घोषणा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रसार के लिए यह स्तरित दृष्टिकोण वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने में किसानों का समर्थन करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।