ब्यास और उसकी सहायक नदियों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद, जयसिंहपुर के पास अवैध खनन बेरोकटोक जारी है, जिसका मुख्य कारण पुलिस और खनन विभाग द्वारा प्रवर्तन की कमी है। जबकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और राज्य सरकार ने खनन और भारी मशीनरी के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी नदी और उसकी नालियों से सामग्री निकालने के लिए जेसीबी मशीनों और अन्य उपकरणों का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है। राज्य सरकार को कथित तौर पर प्रतिदिन रॉयल्टी राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है, जबकि उच्च अधिकारी काफी हद तक उदासीन बने हुए हैं।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, पिछले वर्षों में पुलिस की छापेमारी और एनजीटी तथा राज्य अधिकारियों के आदेशों के तहत वाहनों की जब्ती के कारण अवैध खनन में काफी कमी आई थी। हालांकि, कमजोर प्रवर्तन और प्रशासनिक निगरानी के कारण खनन गतिविधियों में तेजी आई है। जयसिंहपुर के एसडीएम संजीव ठाकुर ने पुष्टि की कि पुलिस और खनन अधिकारी नियमित रूप से छापेमारी करते हैं, लेकिन अब खनन कार्य मुख्य रूप से रात में होते हैं। टिप्पणी के लिए जिला खनन अधिकारी से संपर्क करने के प्रयास असफल रहे।
अवैध खनन के परिणाम गंभीर हैं। कई जल आपूर्ति योजनाएं, ट्रांसमिशन लाइनें और निजी तथा सरकारी दोनों ही संरचनाएं खतरे में हैं। पिछले मानसून के मौसम में कबीर भवन और कई ट्रांसमिशन लाइनों के ढहने को अवैध खनन के अस्थिर प्रभाव से जोड़ा गया था। इसके अलावा, सिंचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य (आईपीएच) विभाग द्वारा जलापूर्ति के लिए बनाए गए 20 करोड़ रुपये के कुओं को आसन्न खतरे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खनन गतिविधियां निकटता में जारी हैं।
खनन कार्यों द्वारा छोड़ी गई गहरी खाइयों के कारण ब्यास के कुछ हिस्सों में जल स्तर कथित तौर पर 10-15 फीट तक गिर गया है। आईपीएच के कार्यकारी अभियंता द्वारा बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद, जिला खनन अधिकारी या संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
जयसिंहपुर में तहसीलदार के कार्यालय का दौरा करने पर पता चला कि खनन गतिविधियों के लिए निर्धारित पट्टे वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने वाला कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। कई पत्थर तोड़ने वाली कंपनियों ने खनन कार्यों को ब्यास और उसकी सहायक नदियों के प्रतिबंधित हिस्सों में फैला दिया है, क्योंकि उनके पास निर्धारित पट्टे वाले क्षेत्रों में संसाधन खत्म हो चुके हैं। नियमों के अनुसार, पट्टे पर दिए गए खनन क्षेत्रों को लाल झंडों से चिह्नित किया जाना चाहिए, जैसा कि एनजीटी द्वारा निर्धारित किया गया है, और नदी के किनारों के 100 मीटर के भीतर कोई खनन नहीं होना चाहिए। हालांकि, ऐसे चिह्न स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं, जिससे खनन माफिया नदी के पार खुलेआम काम कर रहे हैं।
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