बठिंडा में पराली जलाने के मामलों में कमी, AQI में सुधार

बठिंडा में पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट देखी गई है और इसके परिणामस्वरूप, जिले के AQI में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

पीपीसीबी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल 2 नवंबर तक 405 घटनाओं के मुकाबले इस साल जिले में पराली जलाने की घटनाओं में 66 प्रतिशत की कमी आई है। जिले में 138 खेतों में आग लगने की घटनाएं हुईं।

प्रशासनिक अधिकारी लगभग 50 प्रतिशत घटनाओं को सही साबित करने में सक्षम रहे हैं, जिनमें से अधिकांश घटनाएं बेलिंग के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने की हैं, क्योंकि जिला मुख्य रूप से एक्स-सीटू प्रबंधन की ओर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने लगभग 4.5 से 5 लाख मीट्रिक टन धान की पराली को इकट्ठा करने के लिए दो लाख एकड़ से अधिक की बेलिंग की योजना बनाई है और जिले में धान की पराली के 19 स्टॉक यार्ड चालू हैं।

जिले में करीब 250 बेलर और करीब 4,000 सुपर सीडर हैं, जिनका इस्तेमाल प्रशासन किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए करने के लिए प्रेरित कर रहा है। किसानों को छोटे और सीमांत किसानों के साथ नाममात्र की लागत पर मशीनें साझा करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सहकारी समितियों के पास उपलब्ध मशीनें उन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जिले में वायु गुणवत्ता में पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जिले का AQI जो पिछले साल ‘खराब से बहुत खराब’ और राज्य में “सबसे खराब” था, पिछले कुछ दिनों से लगातार “मध्यम” और राज्य में सबसे अच्छा बना हुआ है।

जिला प्रशासन ने 96 गांवों के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती की है जो इस साल हॉटस्पॉट हैं या पिछले साल हॉटस्पॉट थे। सभी विशेष पर्यवेक्षकों और क्लस्टर अधिकारियों को एक पुलिस अधिकारी प्रदान किया गया है और उन्हें आपातकालीन या कानून व्यवस्था ड्यूटी पर कर्मचारी मानते हुए उनके वाहनों पर सायरन लगाया गया है। इसके अलावा, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की 16 संयुक्त टीमों को ड्यूटी पर विभिन्न अधिकारियों के कामकाज की निगरानी करने और किसानों द्वारा प्रतिरोध या बंधक की स्थिति पैदा करने के मामलों में उनकी सहायता करने के लिए तैनात किया गया है।

प्रशासन ने 15 फायर टेंडर भी तैनात किए हैं और उन्हें क्लस्टर अधिकारियों के साथ मैप किया है। सभी सत्यापित मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 82,500 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है और 35 एफआईआर दर्ज की गई हैं। डीसी, डीआईजी और एसएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में हैं और अपने कर्मचारियों के साथ सक्रिय रूप से आग बुझाते हुए देखे जा सकते हैं।

बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पार्रे ने कहा: “हम किसानों के लिए पराली को सड़ाने की प्रक्रिया को आसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वे पराली को आग न लगाएँ। हमारा लक्ष्य 5 लाख मीट्रिक टन पराली इकट्ठा करना है जिसका इस्तेमाल विभिन्न उद्योगों में किया जाएगा। करीब 100 उड़न दस्ते करीब 250 गांवों में चक्कर लगा रहे हैं।”

बठिंडा के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर कहते हैं, “कई टीमें गांवों में जाकर किसानों को मार्गदर्शन दे रही हैं। आज भी टीमों ने दौरा किया और पराली जलाने की घटनाओं को देखा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे पराली न जलाएं। हम जगह-जगह जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। उनकी कुछ समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है।”