हिमाचल प्रदेश में 8 लाख से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं

सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास में, राज्य सरकार कल्याणकारी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विशेष रूप से सक्षम लोगों जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों के जीवन में बदलाव लाने का लक्ष्य बना रही है।

दिव्यांग बच्चों के विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘असीम’ नामक एक पहल शुरू की है। इस योजना के तहत दिव्यांग छात्रों को 625 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इन प्रयासों का मुख्य केंद्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन का विस्तार है, जिसका लाभ अब राज्य भर में आठ लाख से अधिक व्यक्तियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा, “सरकार ने विधवाओं, एकल महिलाओं और विकलांग लोगों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचाना है। पेंशन के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी गई है, जिसके कारण लगभग 76,000 नए लाभार्थी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में हैं और पेंशन लाभ उठा रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत पात्र एससी, एसटी और ओबीसी परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रति परिवार 1.5 लाख रुपये की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा, “इसके अलावा, सरकार ने एससी/एसटी/ओबीसी युवाओं को विशेष कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल कौशल से लैस करने और उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था में कामयाब होने के लिए सशक्त बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।”

प्रवक्ता ने आगे बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत एक कार्यक्रम के माध्यम से समावेशिता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत किया जा रहा है। यह अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपये प्रदान करता है, जिससे समाज में एकता और आपसी सम्मान को बढ़ावा मिलता है।

उन्होंने कहा, “सरकार ने बुज़ुर्ग नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में ग्यारह वृद्धाश्रम, 22 डेकेयर सेंटर और सात वरिष्ठ नागरिक देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं। ये घर न केवल सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करते हैं, बल्कि बुजुर्गों को रोज़मर्रा की देखभाल और साथ भी देते हैं, जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है।”

दिव्यांग बच्चों के विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘असीम’ नामक एक पहल शुरू की है। यह योजना दिव्यांग छात्रों को 625 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, समाज में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के साथ विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 25,000 से 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा, “यह योजना दिव्यांग लोगों की देखभाल और सहायता करने वाले संस्थान चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता भी प्रदान करती है।”