पांच समय सीमाएं बीत जाने के बाद भी बड़खल झील पुनरुद्धार का काम जारी

1,000 करोड़ रुपये की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अनेक विकास कार्य शुरू किए जाने के बावजूद, बड़खल झील के पुनरुद्धार की धीमी गति चिंता का विषय है।

2018 में शुरू की गई यह परियोजना अभी भी शुरू होने का इंतज़ार कर रही है, हालाँकि इस पर कई करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। खनन और भूजल के अत्यधिक दोहन सहित विभिन्न कारकों के कारण 2002 में झील सूख गई थी।

यह परियोजना दिसंबर 2020, दिसंबर 2021, जून 2022, जून 2023 और जून 2024 की समयसीमाओं से चूक गई है, ऐसा पता चला है। वन विभाग से एनओसी न मिलने और कोविड महामारी के कारण यह लगभग तीन वर्षों तक रुकी रही या बाधित रही।

दावा किया जा रहा है कि शुरुआत में 79 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, लेकिन अब कुल बजट 100 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। इस परियोजना को पूरा करने वाली फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड (FSCL) ने खरपतवार हटाने के लिए 3 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था, लेकिन अधिक कीमत के कारण इसे वापस ले लिया गया। अब संशोधित टेंडर जारी किया जाएगा।

स्थानीय प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, हालांकि झील के लिए विशेष रूप से विकसित एसटीपी की मदद से इसमें पानी लगभग भर दिया गया है, लेकिन इसे पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए मरीना बे और बांध जैसी संरचनाएं अभी भी आधी-अधूरी ही बनी हैं।

इन संरचनाओं में फ़ूड कोर्ट के लिए डेक के दो स्तर होंगे और बोटिंग और घाट जैसी सुविधाएँ होंगी। एक कर्मचारी ने बताया कि संरचनाओं पर काम एक साल में पूरा होने की संभावना है।

पर्यावरण कार्यकर्ता सुनील हरसाना ने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित की गई यह झील मुख्य रूप से खनन कार्य और इसके आसपास के क्षेत्र में लगाए गए बोरवेल द्वारा भूजल निकालने के कारण विभिन्न चैनलों से पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने के कारण सूख गई थी। खनन के कारण पहाड़ियों में गहरे गड्ढे बन गए थे। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान बाढ़ को रोकने के लिए अंग्रेजों ने इस पर तटबंध बनाया था। अरावली में 42 एकड़ में फैली यह झील 2001 तक एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल थी।

पूर्व विधायक सीमा त्रिखा, जो इसे अपनी “पसंदीदा परियोजना” के रूप में आगे बढ़ा रही हैं, ने कहा कि भुगतान में देरी का मुद्दा काम की धीमी गति के पीछे एक कारण है। उन्होंने कहा कि इस मामले को जल्द ही सीएम के समक्ष उठाया जाएगा।

डीजीएम (एफएससीएल) अरविंद कुमार ने दावा किया कि यह काम करीब छह महीने में पूरा हो जाएगा।