कांग्रेस की आपत्तियों के बीच संविदा कर्मचारी सुरक्षा विधेयक को मंजूरी

हरियाणा विधानसभा ने आज हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) विधेयक पारित कर दिया, हालांकि कांग्रेस ने आरक्षण के उल्लंघन पर संवैधानिक प्रावधानों को उठाया। यह विधेयक सरकारी संगठन में अनुबंध, तदर्थ या आउटसोर्स आधार पर लगे संविदा कर्मचारियों और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक काम करने की अनुमति देता है।

कैथल विधायक ने पेश किया संशोधन, खारिज

कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने विधेयक लागू होने की तिथि से संबंधित संशोधन पेश किए, जिसमें 10 वर्ष की सेवा के बाद स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने तथा अस्थायी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा व नौकरी देने का प्रावधान है। इन संशोधनों को खारिज कर दिया गया

विपक्ष पर हमला करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने बिल पर अपने जवाब में कहा, “एचकेआरएनएल 2022 में आया और अपने ‘ठेकेदार’ द्वारा संविदा कर्मचारियों के उत्पीड़न को समाप्त कर दिया। कांग्रेस के समय में, कर्मचारियों को 2,000-3,000 रुपये का वेतन मिलता था क्योंकि ठेकेदार कटौती करते थे… हम कांग्रेस की गलत नीतियों को सुधार रहे हैं। हमने एचकेआरएनएल के 1.20 लाख कर्मचारियों से वादा किया था कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा।”

जिन लोगों को 50,000 रुपये तक का पारिश्रमिक मिल रहा है वे पात्र हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि 50,000 रुपये से अधिक पाने वालों पर भी अलग कानून के तहत विचार किया जाएगा।

सैनी ने कहा, “यह दावा किया गया था (विपक्ष द्वारा) कि एचकेआरएनएल के तहत कोई आरक्षण नहीं था। मैं बताना चाहूंगा कि 37,404 ऐसे कर्मचारी एससी (28%), 41,376 पिछड़े वर्ग (32%) और 53,993 सामान्य श्रेणी से थे।” उन्होंने संविदा कर्मियों की तैनाती नीति, 2022 की धारा 9 पढ़ी, जिसमें कहा गया था कि एचकेआरएनएल द्वारा तैनाती के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण का पालन किया जाएगा।

उन्होंने उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करने के लिए स्कोरिंग मापदंडों को भी उचित ठहराया, जिसके अनुसार 1.8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले उम्मीदवारों को 40 अंक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 2 लाख स्थायी नौकरियों के लिए अलग से भर्ती की जाएगी।

सैनी से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, “एचकेआरएनएल में कोई पारदर्शिता नहीं है। लोगों को टेलीफोन कॉल पर भर्ती किया जाता है। यह देखना होगा कि किस तरह की नौकरियां दी जाती हैं और उन्हें कितना भुगतान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा के 54.7% शिक्षित युवा नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं।”

नूंह विधायक आफताब अहमद ने विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजने का सुझाव दिया और कहा कि हाल ही में संविदा पर नौकरी पाने वाले कई लोगों के साथ अन्याय हुआ है। रोहतक विधायक बीबी बत्रा ने कहा, “हम इन संविदा कर्मचारियों के साथ अन्याय कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह विधेयक न्यायिक जांच में टिक पाएगा क्योंकि इसमें आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है।”