पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत कथित अपराध की जांच से पहले पूर्वानुमति लेने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य जेल में बंद कुख्यात अपराधियों, गैंगस्टरों और अवैध शराब कारोबारियों के साथ साजिश रचने के आरोपी लोक सेवकों को बचाना नहीं है।
यह बात तब कही गई जब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एनएस शेखावत ने एक जेल अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर एक गैंगस्टर को मोबाइल फोन का उपयोग करने और अन्य दुर्दांत अपराधियों से मिलने की अनुमति देने के “गंभीर आरोप” हैं, “जो नकली शराब बनाने में सफल रहे, जिससे 20 निर्दोष लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से बीमार हो गए”।
न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा कि इस घटना ने ‘मृतकों के परिवारों को तोड़कर रख दिया है, तथा उनके द्वारा जहरीली शराब पीने के कारण उन्हें जीवन भर के लिए अपूरणीय क्षति हुई है।’ यह मामला पीठ के समक्ष तब लाया गया जब सोम नाथ जगत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कारागार अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत 26 अप्रैल को कुरुक्षेत्र के थानेसर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत के लिए हरियाणा राज्य के खिलाफ याचिका दायर की।
न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धारा 17-ए को शामिल करने का उद्देश्य ईमानदार लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के सद्भावनापूर्ण उद्देश्य से लिए गए निर्णयों या किए गए कार्यों के लिए जांच या जांच के माध्यम से उत्पीड़न से बचाना है।
पीठ ने कहा, “इस प्रावधान का उद्देश्य ईमानदार और सच्चे अधिकारियों की रक्षा करना है, न कि उन लोक सेवकों को बचाना और उनका संरक्षण करना, जिन पर जेल में बंद कुख्यात अपराधियों/गैंगस्टरों/अवैध शराब व्यापारियों के साथ साजिश रचने का आरोप है।”
न्यायमूर्ति शेखावत ने राज्य के वकील की इस दलील से भी सहमति जताई कि याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ “उसकी भूमिका, उसकी कार्यप्रणाली, अवैध रिश्वत की वसूली, अन्य जेल कर्मचारियों के साथ-साथ हरियाणा जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके संबंध को उजागर करने के लिए अत्यंत आवश्यक होगी।”
न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान पुलिस को “जिला जेल, कुरुक्षेत्र के अंदर चल रहे पूरे रैकेट और अपराधियों और जेल अधिकारियों के बीच बातचीत” के बारे में पता चल सकता है।
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