मंडी में, जेल रोड पर एक मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को गिराने की मांग को लेकर एक बड़ी विरोध रैली आयोजित की गई। विभिन्न समूहों और बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा आयोजित, प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा कथित अतिक्रमण के खिलाफ नारे लगाते हुए सेरी मंच से मस्जिद तक मार्च किया। भारी पुलिस बल की तैनाती ने सुनिश्चित किया कि कोई अप्रिय घटना न हो।
सेरी मंच पर वक्ताओं ने भीड़ को संबोधित किया, कमल गौतम ने आरोप लगाया कि अपंजीकृत प्रवासी करों का भुगतान किए बिना व्यापार कर रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने क्षेत्र में अतिक्रमण के पीछे एक बड़े एजेंडे का भी दावा किया, अधिकारियों से फंडिंग स्रोतों की जांच करने का आग्रह किया।
बढ़ते तनाव के बीच, मुस्लिम समुदाय ने 12 सितंबर को सक्रिय कदम उठाते हुए मस्जिद के सामने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की भूमि पर बनी एक अनधिकृत दीवार और कमरे को स्वेच्छा से ध्वस्त कर दिया।
इससे पहले 13 सितंबर को नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद को अवैध करार देते हुए कहा था कि हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत बिना मंजूरी के इसका पुनर्निर्माण किया गया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को आदेश दिया था कि वह मस्जिद को उसकी मूल स्थिति में बहाल करे।
नगर निगम के आदेश के खिलाफ अहले इस्लाम मुस्लिम कल्याण समिति ने अपील दायर की। इसके बाद, हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रधान सचिव ने तत्काल कार्रवाई को रोकते हुए ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।
यह मुद्दा क्षेत्र में कथित अतिक्रमण और प्रवासन संबंधी चिंताओं के कारण बढ़ते तनाव को उजागर करता है, जिसमें प्रशासन और समुदाय दोनों ही संवेदनशील और कानूनी रूप से जटिल स्थिति से जूझ रहे हैं।
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