हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज अपने उस आदेश की समीक्षा की, जिसमें उसने कम अधिभोग दर के कारण हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के 18 होटलों को बंद करने का आदेश दिया था।
अदालत ने अपने आदेश की समीक्षा की और एचपीटीडीसी को 18 होटलों में से नौ को चलाने की अनुमति दी, जिनके नाम हैं द पैलेस, चैल; द चंद्रभागा, केलांग; होटल देवदार, खजियार; होटल मेघदूत, किआरीघाट; लॉग हट्स, मनाली; कुंजुम, मनाली; द भागसू, मैक्लोडगंज; द कैसल, नग्गर; और होटल धौलाधार, धर्मशाला, 31 मार्च, 2025 तक।
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में आदेश की निरंतरता की समीक्षा उसके बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। अदालत ने कहा कि, हालांकि, 19 नवंबर को पारित आदेश एचपीटीडीसी की अन्य नौ संपत्तियों/इकाइयों के संबंध में लागू रहेगा।
न्यायालय ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा 19 नवम्बर को पारित आदेश को वापस लेने/संशोधित करने के लिए दायर आवेदन पर पारित किया, जिसके अनुसार न्यायालय ने पर्यटन विकास निगम को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर 18 सम्पत्तियों के संबंध में परिचालन तत्काल बंद करने का निर्देश दिया था, जिनमें प्रति वर्ष 40 प्रतिशत से कम अधिभोग हो रहा था।
सुनवाई के दौरान एचपीटीडीसी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि अदालत के आदेश से प्रेरणा लेते हुए निगम यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है कि उसकी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग हो और वे केवल “सफेद हाथी” बने रहने के बजाय मुनाफा कमाना शुरू करें।
अदालत में यह भी दलील दी गई कि एचपीटीडीसी की कुछ संपत्तियां, जिन्हें बंद करने का आदेश दिया गया था, में कमरे की बुकिंग के साथ-साथ इवेंट बुकिंग के मामले में कुछ आगामी दायित्व थे। पार्टियों से अग्रिम राशि प्राप्त हो चुकी थी और इन परिस्थितियों में, आदेश में संशोधन के लिए प्रार्थना की गई थी।
अदालत के ध्यान में लाया गया कि 18 इकाइयों में से कुछ, जो होटल के कमरे उपलब्ध कराने के अलावा रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल की सुविधा भी उपलब्ध करा रही हैं, ने आय अर्जित करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, द पैलेस होटल, चैल; और द कैसल, नग्गर; जैसी इकाइयाँ भी गेट एंट्री टिकट से आय अर्जित कर रही हैं।
एचपीटीडीसी ने तर्क दिया कि चूंकि वह वास्तव में अदालत के आदेश से संतुष्ट है और खुद को घाटे से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर बकाया राशि का भुगतान किया जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।
कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने और एचपीटीडीसी के वकील द्वारा सौंपे गए संकलन को रिकॉर्ड पर लेने के बाद, न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि “यह अदालत 19 नवंबर के अपने आदेश को पूरी तरह से संशोधित नहीं कर रही है, लेकिन निगम को अपने प्रदर्शन की शर्त के साथ 31 मार्च, 2025 तक अपनी नौ संपत्तियों को चलाने की अनुमति दे रही है।”
अपने पहले आदेश में, अदालत ने एचपीटीडीसी की 18 संपत्तियों को बंद करने का आदेश दिया था – द पैलेस होटल, चैल; होटल गीतांजलि, डलहौजी; होटल बाघल, दाड़लाघाट; होटल धौलाधार, धर्मशाला; होटल कुणाल धर्मशाला; होटल कश्मीर हाउस, धर्मशाला; होटल एप्पल ब्लॉसम, फागु; होटल चंद्रभागा, कीलोंग; होटल देवदार, खजियार; होटल गिरीगंगा, खरापत्थर; होटल मेघदूत, कियारीघाट; होटल सरवरी, कुल्लू; होटल लॉग हट्स, मनाली; होटल हडिम्बा कॉटेज, मनाली; होटल कुंजुम, मनाली; होटल भागसू, मैक्लोडगंज; होटल द कैसल, नग्गर; और होटल शिवालिक, परवाणू।
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