भुंतर बेली ब्रिज आज से यातायात के लिए बंद रहेगा

ब्यास नदी पर 40.60 मीटर लंबे डबल-लेन आरसीसी पुल के निर्माण के लिए भुंतर बेली पुल को 20 दिसंबर से यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। नए पुल का उद्देश्य सिंगल-लेन बेली पुल को बदलना है, जो लंबे समय से यात्रियों के लिए बाधा बना हुआ है। मौजूदा बेली पुल को हटाने और नए पुल के निर्माण का काम एक ही कंपनी करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 19 अक्टूबर को 4.56 करोड़ रुपये की इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, जिसे लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

भुंतर शहर को पारला भुंतर से जोड़ने वाला बेली ब्रिज, पार्वती घाटी के किसानों और निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। इसे मूल रूप से एक अस्थायी उपाय के रूप में बनाया गया था, जब 1995 की बाढ़ के दौरान मौजूदा ट्रस ब्रिज तक पहुँचने वाली सड़क बह गई थी। तब से, पुल की कई बार मरम्मत की गई है, और रखरखाव पर करोड़ों खर्च किए गए हैं।

2008 में, भारी मशीनरी ले जाने वाले ट्रक की वजह से बेली पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण एक छोटे से पुल का निर्माण करना पड़ा। दिसंबर 2017 में, अधिक भार क्षमता वाला एक नया बेली पुल बनाया गया, लेकिन इसे भी बार-बार मरम्मत की आवश्यकता थी। पिछले साल 10 जुलाई को एक आपदा के दौरान पुल का आधार क्षतिग्रस्त हो गया था और 20 दिनों के बाद इसकी मरम्मत की गई थी। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पुल समय के साथ झुक गया है, जिससे यह ऐसे यातायात के लिए असुरक्षित हो गया है।

सिंगल लेन बेली ब्रिज यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिसकी वजह से अक्सर पीक आवर्स के दौरान लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। भारी वाहनों के लिए इसके बंद होने से पार्वती घाटी के किसानों को अपनी उपज को भुंतर मार्केटिंग यार्ड तक ले जाने के लिए बाजौरा के रास्ते 10 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। इसके अलावा, यात्रियों को भुंतर बस स्टैंड से हाथीथान और पारला भुंतर में त्रैहान चौक पर बसों तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।

भुंतर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता (एसडीओ) दुष्यंत पाल ने पुष्टि की कि 20 दिसंबर से ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो जाएगा तथा परियोजना को छह महीने के लक्ष्य के भीतर या उससे पहले पूरा करने के प्रयास जारी हैं।

नए डबल-लेन आरसीसी पुल से यातायात संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान होने, स्थानीय लोगों के लिए यात्रा आसान होने और माल का सुगम परिवहन सुनिश्चित होने की उम्मीद है।