अंबाला में मंत्री के निर्देशों की अवहेलना करने पर एसएचओ निलंबित

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पिछले जनता दरबार के दौरान दिए गए निर्देशों के बावजूद एफआईआर दर्ज न करने पर अंबाला छावनी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को निलंबित करने की सिफारिश की।

अनिल विज: त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं – कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के पिछले तीन महीनों में अनिल विज ने लापरवाही के लिए कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

– ऊर्जा, श्रम और परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद पहले ही दिन विज ने अंबाला छावनी बस स्टैंड के स्टेशन सुपरवाइजर को निलंबित करने की सिफारिश की और करनाल बस स्टैंड पर अनियमितताओं के लिए एफआईआर के आदेश दिए

– कैथल बस स्टैंड के औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक स्टेशन सुपरवाइजर और एक ड्राइवर को निलंबित कर दिया – हाल ही में जनता दरबार में विज ने पेंशन से संबंधित मामले में लापरवाही बरतने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जांचकर्ता को निलंबित करने का आदेश दिया

अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अपने साप्ताहिक जनता दरबार के दौरान, एक शिकायतकर्ता ने मंत्री से संपर्क किया और संपत्ति विवाद में पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया। मामले के एसएचओ के संचालन से असंतुष्ट विज ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा।

एसएचओ सतीश कुमार ने कहा कि मामला सिविल विवाद का लग रहा है और इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने दावा किया कि उनकी ओर से कोई चूक नहीं हुई है। हालांकि, मंत्री ने स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर से संपर्क कर कुमार के निलंबन आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

विज ने कहा, “एसएचओ ने मेरे निर्देशों की अवहेलना की और कुछ दुकानों से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर तुरंत दर्ज की जानी चाहिए और फिर जांच की जानी चाहिए। आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और काम न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।”

खुले क्षेत्रों में मांस उत्पादों की बिक्री से निवासियों को हो रही असुविधा के संबंध में एक अन्य शिकायत के जवाब में विज ने नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के अधिकारियों को एक संयुक्त टीम बनाकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने भारी वाहनों की पार्किंग के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की मांग उठाई। विज ने अधिकारियों को परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। एसोसिएशन ने गलत लेन में वाहन चलाने वाले ट्रक चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की, जिससे वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जा सके। उन्होंने ऐसे चालकों के लाइसेंस रद्द करने का सुझाव दिया।

मंत्री ने देर रात तक रोडवेज बस सेवा, अवैध कब्जे, औद्योगिक क्षेत्र में खराब पड़े ट्रांसफार्मर, बिजली बिल, संपत्ति के म्यूटेशन, बिजली तारों की शिफ्टिंग, संपत्तियों के पंजीकरण और इमिग्रेशन धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों पर भी निर्देश जारी किए।

जनता दरबार के दौरान हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और कई भाजपा नेता मौजूद थे।