मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि पंजीकृत पुलिस चौकियों को अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) से एकीकृत करके एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
आज यहां पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही नशा तस्करों से प्रभावी और कुशल तरीके से निपटने के लिए नशा विरोधी अधिनियम बनाएगी। उन्होंने कहा, “विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए कई एजेंसियों से डेटा संग्रहीत और व्यवस्थित करने के लिए पुलिस विभाग में एक डेटा वेयरहाउस और क्लियरिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी।” उन्होंने सेवा वितरण और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रिक्त पदों को भरकर स्टाफ की कमी की समस्या का भी समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि 1,226 पुलिस कांस्टेबल और 30 सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा, “सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए पुलिस सुधार आवश्यक हैं और राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून भी सुनिश्चित कर रही है।”
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विभाग के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, “बेहतर सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस स्टेशनों को जनसंख्या, भौगोलिक कारकों और ग्रामीण और शहरी प्रभागों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और बेहतर दक्षता के लिए उचित स्टाफ़ संख्या प्रदान की जाएगी।”
सुखू ने राज्य में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि वर्ष 2024 में 11,892 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें कुल 114.94 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी शामिल है। उन्होंने कहा कि साइबर सेल ने 11.59 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को सफलतापूर्वक रोका है, जो कुल धोखाधड़ी का 10.08 प्रतिशत है। उन्होंने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सुखू ने कहा कि राज्य सरकार 86 नामित प्रतिक्रिया केंद्रों के डिजिटलीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा, “कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न बोर्डों और निगमों में होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार के लिए बिलासपुर जिले के मारकंड में होमगार्ड बटालियन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बल में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती होने तक एसडीआरएफ में अस्थायी तौर पर होमगार्ड की तैनाती की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए पहली किस्त के रूप में 19.40 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराध और आपदा प्रबंधन जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ कानून प्रवर्तन और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के अपने संकल्प पर अडिग है।
Leave feedback about this