असम में सड़क दुर्घटनाओं में आई कमी : सीएम सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि साल के अंत और नए साल के मौके पर त्योहारों के दौरान राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।

सीएम सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”24 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 के बीच, पिछले साल इसी अवधि के दौरान 195 मौतों की तुलना में 163 मौतें हुईं। यह 16.41 प्रतिशत की कमी को दिखाता है। हालांकि यह सुधार हमारे लिए अच्‍छा है, लेकिन 163 लोगों की जान जाना हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें हर एक मौत के मामले को रोकने और सुरक्षित सड़क व्यवस्था पर काम करने की जरूरत है।”

इससे पहले मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि सख्त कानूनों के चलते पिछले साल के आखिरी दिन केवल 32 सड़क दुर्घटनाएं हुईं और प्रशासन का लक्ष्य आने वाले दिनों में सड़क दुर्घटना को कम करना है।

उन्होंने कहा, “सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सख्त कानूनों के चलते असम में 31 दिसंबर को केवल 32 दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें आठ लोगों की मौत हुई। हम आने वाले दिनों में ऐसी दुर्घटनाएं न हों इस पर काम कर रहे हैं। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे सुरक्षित ड्राइविंग के नियमों का पालन करें।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 दिसंबर को सड़क दुर्घटनों में 45 लोग घायल हुए और आठ लोगों की मौत हुई।

सरमा ने हाल ही में जिला आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और परिवहन तथा आबकारी विभागों के अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा, सड़क सुरक्षा नियमों को लागू करने और ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन और पुलिस विभागों द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा की गई।

बैठक के दौरान, परिवहन और पुलिस विभागों ने गुवाहाटी में शराब के नशे में गाड़ी चलाने से जुड़ी घटनाओं सहित विभिन्न जिलों में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने संबंधित विभागों को फुट ओवर-ब्रिज और फ्लाईओवर पर पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में ग्रामीण सड़कों पर दुर्घटनाओं के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे स्कूल, अस्पताल और थानों के सामने स्पीड ब्रेकर लगाना सुनिश्चित करें।

सीएम सरमा ने ग्रामीण सड़कों के हर किलोमीटर के भीतर दो स्पीड-ब्रेकर बनाने का आदेश दिया। इस बात पर जोर दिया कि उनकी जगह और डिजाइन स्थानीय ग्रामीणों के परामर्श से निर्धारित की जानी चाहिए।