राज्य सरकार विभिन्न विभागों में तैनात अपने 1.86 लाख नियमित कर्मचारियों में से 1.17 लाख को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत पेंशन प्रदान कर रही है, जिन्होंने नई पेंशन योजना (एनपीएस) से हटने का विकल्प चुना था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
सुखू ने कहा, “सभी सरकारी विभागों में ओपीएस लागू किया गया है और अब तक किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन देय राशि का कोई दायित्व नहीं है। ओपीएस की बहाली के बाद से 12,806 कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 20 फरवरी तक मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं और विभिन्न उपकरणों की खरीद पर 153.65 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
प्रश्नकाल के दौरान शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि 153.65 करोड़ रुपये में से 80.37 करोड़ रुपये शिमला के आठ मेडिकल कॉलेजों, शिमला के चमियाना स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, कांगड़ा के टांडा, चंबा, हमीरपुर, नाहन, नेरचौक (मंडी) तथा शिमला के राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में विभिन्न वस्तुओं की खरीद पर खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सरकार ने राज्य के शेष स्वास्थ्य संस्थानों के लिए दवाइयां तथा उपकरण खरीदने पर 73.27 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा द्वारा कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई कुल राशि के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने सदन को बताया कि इस परियोजना के लिए अब तक 260.02 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं। “सरकार ने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 57 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण के लिए प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य के रूप में 30.03 करोड़ रुपये का आकलन करने के मानदंडों का विवरण मांगा है। चूंकि मूल्यांकन अधिक लगता है, इसलिए उचित निर्णय लिया जाएगा,” सुक्खू ने कहा।
इंदौरा विधायक मलेंद्र राजन के प्रश्न के लिखित उत्तर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि वर्ष 2024-25 में अवैध खनन के 1531 मामले दर्ज किए गए तथा 77.96 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं तथा रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक खनन पर प्रतिबंध है।
शाहपुर विधायक द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 20 फरवरी तक 37 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के 13 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 80 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 73 मामले अदालत में लंबित हैं।
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