कर्नाटक में भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी खरीद के ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी।
बीवाई विजयेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हम मुसलमानों की तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ हैं। डीके शिवकुमार ने हमें चुनौती दी कि हम अपनी पार्टी में मुसलमानों को महत्वपूर्ण पद दें। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि यह भाजपा सरकार ही है जिसने डॉ. अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया। हमारी की पार्टी है जिसने कई मुसलमानों को राज्यपाल बनाया है। हमें कांग्रेस पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। हम इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम तुष्टिकरण की राजनीति का निश्चित रूप से विरोध करेंगे। यह संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस बार-बार देश के संविधान की बात करती है। क्या यह आरक्षण संविधान के खिलाफ नहीं है? हम कांग्रेस के इस कदम का विरोध करेंगे।
रान्या राव सोना तस्करी मामले पर उन्होंने कहा कि जहां तक इस सोने की तस्करी के मामले का सवाल है, इस बड़े घोटाले में बड़े नाम शामिल हैं। जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। जल्द ही नाम सामने आ जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लैक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में कहा कि उनकी और ट्रंप की एक जैसी जन-समर्थक नीतियों के कारण उनके बीच अच्छी दोस्ती है। इस सवाल के जवाब में कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पूरी दुनिया और पूरा देश सरकार चलाने के तरीके की सराहना कर रहा है, ऐसा पीएम मोदी की जनहितैषी नीतियों के कारण हो रहा है। पीएम मोदी के विजन के कारण भारत पहले ही वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। अमेरिका पीएम मोदी की सराहना कर रहा है।
परिसीमन लागू होने के मुद्दे पर बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा झूठा प्रचार कोई नई बात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार दावा किया है और स्पष्ट किया है कि परिसीमन के लागू होने से देश के किसी भी दक्षिणी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि उनकी सीटें बढ़ेंगी। लेकिन कांग्रेस हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। वे तमिलनाडु के सीएम का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री ने पहले ही इस मुद्दे को स्पष्ट कर दिया है।
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