हिमाचल प्रदेश ने विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिली धनराशि लौटा दी: नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए दिए गए पैसे को लौटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसा करने वाली देश की एकमात्र सरकार है।

नड्डा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “यह सरकार कांग्रेस की सबसे भ्रष्ट सरकार है। यह कुप्रबंधन की पराकाष्ठा है। वे केंद्र सरकार पर हिमाचल को धन आवंटित न करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि केंद्र से कौन सा पैसा मिलना चाहिए और नहीं दिया जा रहा है।”

नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने बद्दी में मेडिकल डिवाइस पार्क के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्र सरकार को इस परियोजना के लिए करीब 100 करोड़ रुपए देने थे। लेकिन राज्य सरकार ने परियोजना के लिए दिए गए पैसे केंद्र सरकार को लौटा दिए हैं। हिमाचल के ऊना जिले में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया एक और बड़ा प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क है। केंद्र सरकार ने बल्क ड्रग पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था और पहली किस्त के तौर पर 225 करोड़ रुपए दिए थे। दो साल हो गए हैं लेकिन राज्य सरकार ने इस राशि का इस्तेमाल नहीं किया है।

नड्डा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हिमाचल की मदद नहीं कर रही है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में हिमाचल के लिए 11,806 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष (2024-25) में हिमाचल के लिए 10,681 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, जिसमें से जनवरी तक राज्य को 8,915 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। अनुदान सहायता के तहत राज्य के लिए 13,285 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के लिए राज्य को 1,050 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य में रेलवे के विस्तार के लिए 2,700 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

भानुपली-बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार ने इसके लिए पैसा जारी कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे 10 लाख किसानों को लाभ मिला है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 38,000 घर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि एम्स और आईआईएम जैसी केंद्रीय परियोजनाएं मोदी सरकार ने राज्य को दी हैं। हिमाचल में बारिश से हुई तबाही के लिए 1782 करोड़ रुपए दिए गए। फंड का वितरण जांच का विषय है।

नड्डा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुखू सरकार नहीं चला सकते तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। हिमाचल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 31 मार्च को खजाना बंद हो जाए। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड को करोड़ों का विज्ञापन दिया गया, जबकि वह अखबार प्रकाशित ही नहीं होता।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को दी गई कई स्वास्थ्य परियोजनाएं जैसे एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्वीकृत किया गया था, लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है।

नड्डा ने कहा कि वह आकांक्षी जिला परियोजना की प्रगति की जांच करने के लिए चंबा जिले में थे। उन्होंने कहा, “जिले ने कई मापदंडों पर अच्छी प्रगति की है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुछ विसंगतियां हैं, जिनके बारे में मैंने जिला प्रशासन को बताया है।” इससे पहले जेपी नड्डा का कांगड़ा जिले के भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया।