पंजाब सरकार ने एक साथ 56 तहसीलदारों और 166 नायब तहसीलदारों का तबादला कर दिया। इस संबंध में राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है।
सरकारी दफ्तरों में लोगों को होने वाली परेशानियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्व विभाग से संबंधित कार्यालयों में लोगों की शिकायतें आ रही थीं।
सरकार लोगों को बेहतर प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते ये तबादले किए गए हैं। यदि आगे भी शिकायत प्राप्त हुई तो कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले सरकार ने 5 मार्च को तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का तबादला किया था। यह तबादला तब हुआ था जब वे विजिलेंस द्वारा एक तहसीलदार की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल पर चले गए थे। सरकार ने उनसे काम पर लौटने को भी कहा, अन्यथा उनके स्थान पर किसी और को नियुक्त कर दिया जाएगा।
सीएम मान खुद मैदान में उतरे। इसके बाद निर्धारित समय में काम पर नहीं लौटने वाले करीब 18 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निलंबित कर दिया गया। जबकि अन्य को स्थानांतरित कर दिया गया। यह स्थानांतरण 200 से 250 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया।
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