पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा ज़मानत का विरोध करने की बढ़ती प्रथा की निंदा की है, जिसमें कहा जाता है कि अभियुक्त केवल इसलिए “सहयोगी” नहीं है क्योंकि वह अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। इसे एक ज़बरदस्ती और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य रणनीति बताते हुए, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि इस तरह का आचरण आत्म-दोषी ठहराए जाने के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करता है और निष्पक्ष जाँच की नींव को कमज़ोर करता है।
न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, “किसी आरोपी को केवल इसलिए जमानत पर रिहा करने का विरोध करना क्योंकि वह स्वयं के खिलाफ गवाही देने से इनकार करता है, एक क्रूर प्रथा है, जिसे अच्छे विवेक के साथ, इस अदालत द्वारा अनियंत्रित रूप से जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”
यह फैसला गुरुग्राम जिले के बजघेरा पुलिस स्टेशन में 25 नवंबर, 2024 को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज एक चोरी के मामले में आया। अभियोजन पक्ष ने 402 पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट में इस आधार पर आरोपी से हिरासत में पूछताछ की मांग की कि उसने उससे पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए और इस तरह वह “जांच के दौरान सहयोग करने में विफल रहा।”
हालांकि, अदालत ने कहा कि चुप्पी को अपराध के बराबर नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि जांच के दौरान असहयोग की आड़ में जांच एजेंसी याचिकाकर्ता को खुद को दोषी ठहराने वाले बयान देने के लिए मजबूर कर रही है।” साथ ही पीठ ने कहा कि किसी को भी अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति बरार ने कहा, “किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 20(3) के खिलाफ है, जो व्यक्तियों को आत्म-दोषी ठहराए जाने से बचाता है।” जांच प्रक्रिया की आलोचना करते हुए अदालत ने कहा कि मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के सभी प्रासंगिक साक्ष्यों को इकट्ठा करके निष्पक्ष, निष्पक्ष और गहन जांच करना जांच अधिकारी का कर्तव्य है।
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