केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत मजदूरी घटक के तहत राज्य को 245 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह भुगतान पिछले साल दिसंबर से लंबित था। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सामग्री घटक के तहत लगभग 52 करोड़ रुपये और योजना के प्रशासनिक घटक के तहत लगभग 8 करोड़ रुपये या 9 करोड़ रुपये अभी भी केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।
मजदूरी घटक के तहत भुगतान लंबित होने के कारण ग्राम पंचायतें मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं कर पा रही थीं। “जो लोग अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से मनरेगा पर निर्भर हैं, उन्हें भारी नुकसान हुआ है। वित्तीय वर्ष के अंत में मजदूरी का भुगतान अक्सर देरी से होता है, लेकिन इस बार देरी काफी लंबी थी,” एक ग्राम पंचायत प्रधान ने कहा। जारी किया गया मजदूरी भुगतान दिसंबर, 2024 से मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए है।
उन्होंने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों के लिए मजदूरी का भुगतान समय पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “अप्रैल में पूरे किए गए कार्यों के लिए हमें पहले ही भुगतान मिल चुका है।”
Leave feedback about this