राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रविवार को पानीपत के समालखा में आयोजित विद्या भारती के प्रांतीय आचार्य सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने मुख्य भाषण में दत्तात्रेय ने मूल्य-आधारित और समावेशी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, जो उद्योग की उभरती जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप हो।
शिक्षकों, शैक्षणिक नेताओं और विद्वानों की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा को रटने से आगे बढ़ना होगा।
उन्होंने कहा, “इससे छात्रों में नैतिक मूल्यों, आलोचनात्मक सोच और नवाचार की भावना का पोषण होना चाहिए।” उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया जो समावेशी, सुलभ और सामाजिक-आर्थिक विविधता के अनुकूल हो।
भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा, “आज के विद्यार्थियों को न केवल अकादमिक ज्ञान बल्कि नैतिक अखंडता, सामाजिक जिम्मेदारी और भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ भी तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे वैश्विक कार्यबल की गतिशील मांगों को पूरा कर सकें।”
दत्तात्रेय ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे समग्र विकास के लिए आदर्श और सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करें, तथा छात्रों को करुणा और बुद्धिमत्ता के साथ मार्गदर्शन दें। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र पर अतिरिक्त ध्यान दिया है तथा स्कूली और उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित की है।
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है, डिजिटल शिक्षण उपकरणों को एकीकृत कर रही है और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोजगारोन्मुखी पहलों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।”
राज्यपाल ने शैक्षिक सुधारों पर संवाद को बढ़ावा देने और शिक्षक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विद्या भारती जैसी संस्थाओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में एक लचीले और दूरदर्शी शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए ऐसे मंच आवश्यक हैं।
राज्यपाल ने कहा कि सम्मेलन में पूरे क्षेत्र के शैक्षणिक हितधारकों को शिक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं, शैक्षणिक नवाचारों और राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों के साथ नीति संरेखण पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाया गया।
उन्होंने कहा, “इस तरह के विचार-विमर्श राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को अक्षरशः लागू करने में सहायक सिद्ध होंगे।”
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