मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आज यहां आयोजित एक बैठक के दौरान युक्तिकरण आयोग के अध्यक्ष राजन गुप्ता द्वारा 18 रिपोर्टों का पहला सेट प्रस्तुत किया गया। सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए आयोग का गठन किया था, ताकि जनता की बेहतर सेवा के लिए इन निकायों की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया जा सके।
सैनी ने मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पांच विभागों को पायलट आधार पर लिया जाना चाहिए। ये विभाग हैं, हरियाणा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई, खान एवं भूविज्ञान, बागवानी और शहरी स्थानीय निकाय।
आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में 16 विभाग-विशिष्ट रिपोर्ट और दो सामान्य रिपोर्ट शामिल हैं। रिपोर्ट में सभी इंजीनियरिंग विभाग, परिवहन, शहरी स्थानीय निकाय, कृषि और उच्च शिक्षा शामिल हैं। गुप्ता ने सीएम को बताया कि पांच अन्य रिपोर्ट का सेट लगभग पूरा हो चुका है और कुछ ही दिनों में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अन्य 23 विभागों के संबंध में अभ्यास अंतिम चरण में है।
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 88 नगर निगमों, परिषदों और समितियों के साथ-साथ 179 सरकारी कॉलेजों के लिए संशोधित संरचना की सिफारिश की। इसने मौजूदा सिंचाई विभाग को दो अलग-अलग संस्थाओं में विभाजित करके बाढ़ नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र जल निकासी और भूजल पुनर्भरण विभाग के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा।
इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में कई विभागों में नए संस्थानों की स्थापना और अनावश्यक संस्थानों को बंद करने का सुझाव दिया गया है। दो या तीन विभागों को छोड़कर, सभी विभागों में पदों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आयोग ने उक्त 21 विभागों में मौजूदा 1,04,980 पदों के मुकाबले 1,05,832 पद सृजित करने की सिफारिश की है।
गुप्ता ने सैनी को बताया कि आयोग ने प्रत्येक कार्यालय स्तर की आवश्यकताओं के अनुसार उनके कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर आईटी और अन्य तकनीकी कर्मचारियों सहित उपयुक्त जनशक्ति की सिफारिश की है। रिपोर्ट में प्रत्येक स्तर पर अतिरिक्त क्षमता के प्रावधान शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभाग अतिरिक्त कार्यभार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें। आधुनिक तकनीकी उपकरणों के व्यापक उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए हर स्तर पर उपयुक्त आईटी कर्मियों की नियुक्ति पर भी जोर दिया गया है।
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