अंतर को पाटना: शांडिल ने समावेशी कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने आज इस बात पर बल दिया कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों तक प्रभावी रूप से पहुंचे, इसके लिए सामुदायिक सहभागिता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास आयोग (एचपीएमएफडीसी) की 53वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए शांडिल ने राज्य भर में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चल रही पहलों और योजनाओं की समीक्षा की।

मंत्री ने कहा कि आयोग द्वारा आयोजित जागरूकता शिविरों को अल्पसंख्यक समुदायों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जिससे उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी और शिक्षा देने में मदद मिली है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास और सशक्तीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, जो केंद्रित और परिणामोन्मुखी प्रयासों के माध्यम से किया जाएगा।

शांडिल ने बताया कि एचपीएमएफडीसी पर्यटन और कृषि से जुड़ी गतिविधियों, पारंपरिक या कारीगरी के काम, तकनीकी या छोटे व्यवसायों के साथ-साथ परिवहन और सेवा क्षेत्रों के लिए 30 लाख रुपये तक का सावधि ऋण प्रदान करता है। उन्होंने कहा, “समर्थित गतिविधियों में जनरल स्टोर, रेस्तरां, कपड़े की दुकानें, डेयरी इकाइयां, मेडिकल और कंप्यूटर की दुकानें, टेंट हाउस, नाई की दुकानें, ट्यूबवेल, मधुमक्खी पालन और टैक्सी सेवाएं खोलना, उनका विस्तार करना या उन्हें मजबूत करना शामिल है।”

इसके अतिरिक्त, निगम 20 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों और मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए ऋण भी प्रदान करता है। उन्होंने अल्पसंख्यक संघों से सूचना के अंतर को पाटने और कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच और कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए जागरूकता फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

2024-25 में निगम ने 150 लाभार्थियों को 8.71 करोड़ रुपये वितरित किए, जबकि हिमाचल प्रदेश दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एचपीडीएफडीसी) ने 65 दिव्यांगजनों को 4.37 करोड़ रुपये वितरित किए। 31 मार्च, 2025 तक, एचपीएमएफडीसी ने 3,635 लाभार्थियों को 106.56 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं, जबकि एचपीडीएफडीसी ने 1,962 लाभार्थियों को 64.05 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

एचपीएमएफडीसी के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या सिरमौर (1,590) से थी, उसके बाद शिमला, सोलन, चंबा, बिलासपुर और अन्य जिले थे। बोर्ड ने 2025-26 के लिए राजस्व बजट को भी मंजूरी दी और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षकों और निदेशकों की नियुक्ति की।