कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह ने बुधवार को चेतावनी दी कि दुर्घटना पीड़ितों के उपचार के संबंध में दिशानिर्देशों की अनदेखी करने वाले सरकारी सूचीबद्ध अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वे कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में मासिक सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।
सरकार के निर्देशों पर जोर देते हुए डीसी ने कहा कि सभी सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार इलाज करना अनिवार्य है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ निजी अस्पताल इन दायित्वों की अनदेखी कर रहे हैं और आश्वासन दिया कि अनुपालन में विफल रहने वाले किसी भी अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डीसी ने अधिकारियों को उन स्थानों की पहचान करने का निर्देश दिया जहां स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता है। उन्होंने नगर परिषद द्वारा पहले से बनाए गए स्पीड ब्रेकर सहित मौजूदा और प्रस्तावित स्पीड ब्रेकर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को एनएच-44 पर पिपली चौक के सौंदर्यीकरण तथा शाहाबाद-पिपली सर्विस रोड पर जल निकासी की व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए।
एनएच-44 और अन्य सड़कों पर गलत दिशा में वाहन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए डीसी ने पुलिस विभाग को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने ऐसे उल्लंघनों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आह्वान किया।
उन्होंने विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने और उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए।
एनएच-44 पर पिपली चौक पर चल रहे सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करते हुए डीसी ने कहा कि एनएचएआई इस स्थान पर सड़क चौड़ीकरण का काम करेगा। सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में वन विभाग, बिजली विभाग, नगर परिषद और पिपली पैराकीट के अधिकारियों की एक संयुक्त निरीक्षण टीम साइट का दौरा करेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि वन, बिजली और लोक निर्माण विभाग तीन दिनों के भीतर एनएचएआई को एनओसी जारी करें। किसी भी तरह की देरी या लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डीसी ने कुछ विभागों की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष जताया। सड़क सुरक्षा संबंधी पिछली बैठकों में सौंपे गए काम को पूरा न करने पर लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि प्रतापगढ़ की ओर जाने वाले नए बस स्टैंड के पास सड़क सुरक्षा संबंधी काम 28 अप्रैल 2023 से लंबित है।
इसी तरह नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीसी ने कहा कि अधिकारी समिति को गुमराह कर रहे हैं और गड्ढों की मरम्मत और अन्य नागरिक कार्यों के बारे में सही जानकारी देने में असमर्थ हैं।
उन्होंने बैठक का समापन एक सशक्त संदेश के साथ किया: विभागों को कागजी कार्रवाई से हटकर कार्रवाई की ओर रुख करना चाहिए, विशेषकर जब मामला सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित हो।
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