हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मारपीट के आरोप से किया इनकार, एनएचएआई अधिकारियों को बताया ‘सबसे भ्रष्ट’

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों पर हमले के आरोपों से इंकार करते हुए हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज दावा किया कि यह एफआईआर भट्टाकुफ्फर में ढही इमारत से ध्यान हटाने के लिए एनएचएआई की लीपापोती का हिस्सा है।

मंत्री ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “यह एक निराधार एफआईआर है और मैं इसमें लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करता हूं। एनएचएआई के अधिकारियों को पता था कि इमारत गिरने का मामला एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और उन्होंने असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई।” मंत्री ने पूछा, “एफआईआर का मतलब यह नहीं है कि मैं दोषी हूं। क्या आरोपों का समर्थन करने वाले कोई गवाह, तस्वीरें या कोई सबूत हैं।”

एनएचएआई पर तीखा हमला करते हुए मंत्री ने राज्य भर में इसके कामकाज में व्यापक अनियमितता का आरोप लगाया और इसके अधिकारियों को “देश में सबसे भ्रष्ट” करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘एनएचएआई, केंद्रीय एजेंसियों और ठेकेदारों के बीच सांठगांठ है, जिसके कारण आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।’’

उन्होंने कहा, “और जब लोग अपनी संपत्ति और जान गंवा देते हैं, तो एनएचएआई यह कहकर मामले से अपना पल्ला झाड़ लेता है कि मुआवजा दिया जाएगा।”

मंत्री ने एनएचएआई के काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, खास तौर पर उनकी रिटेनिंग वॉल और पहाड़ियों की वर्टिकल कटिंग की गुणवत्ता पर। उन्होंने कहा, “कालका-शिमला फोर-लेन हाईवे पर खराब काम की वजह से भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई है।”

उन्होंने कहा कि एनएचएआई और निर्माण कंपनियों के खिलाफ कई शिकायतें और एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन शायद ही कोई कार्रवाई की गई है। “इसके बजाय, इन शिकायतों और एफआईआर को वापस लेने का दबाव है। यह सिस्टम की विफलता है, और यह केंद्र से ऊपर से शुरू होती है,” उन्होंने कहा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों पर हमला करने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, अनिरुद्ध ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को जमीनी हालात और एनएचएआई अधिकारियों की घटिया कार्यप्रणाली के बारे में पता नहीं होगा। अनिरुद्ध ने कहा, “मैं जल्द ही केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करूंगा और उन्हें एनएचएआई अधिकारियों की कार्यप्रणाली से अवगत कराऊंगा। साथ ही, मैं उनसे एनएचएआई परियोजनाओं के कारण पीड़ित लोगों के लिए एक नीति बनाने का अनुरोध करूंगा।”