भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ‘‘हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के कल्याण और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग करने में विफल रही है।’’
नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को पूर्ण सहयोग दिया है और लोगों के पुनर्वास तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की है। उन्होंने कहा कि उदार सहायता के बावजूद राज्य सरकार प्रमुख परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे को पूरा करने और बहाल करने के लिए धन का उपयोग करने में असमर्थ रही है।
नड्डा ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और राज्य को सहयोग देना जारी रखेगी। केंद्र भारी बारिश के बाद राज्य में आपदा जैसी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है, जिससे मंडी और राज्य के अन्य क्षेत्रों में संपत्ति और जानमाल का नुकसान हुआ है।
हाल ही में हुई बारिश के कारण हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वीकृत धन का उपयोग करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय द्वारा जारी 360 करोड़ रुपये में से अभी तक केवल 78 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य में 73 स्वास्थ्य ब्लॉक इकाइयों को विकसित करने का प्रस्ताव दिया था, जबकि राज्य सरकार ने उनमें से केवल छह को पूरा किया है और 14 के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं और धन का उपयोग धीमी गति से करने से परियोजना में देरी होगी और राज्य में लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होंगे।
नड्डा ने कहा कि रिकांगपिओ, घंडावल, मंडी, पांवटा साहिब, टांडा और रोहड़ू के लिए स्वीकृत क्रिटिकल केयर यूनिट अभी भी अधूरी हैं, जबकि केवल दो ही पूरी होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत 521 करोड़ रुपये में से केवल 1.28 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया, जबकि जेआईसीए परियोजना के तहत 113 करोड़ रुपये ऋण के रूप में सहित 1,138 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, लेकिन प्रगति खराब बनी हुई है।
नड्डा ने राज्य सरकार को लोगों के हित में काम करने और केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राहत राशि का शीघ्र उपयोग करने की सलाह दी।
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