कश्मीर हाउस: एक विरासत संपत्ति जिसे सरकार निजी खिलाड़ियों को सौंपना चाहती है

राज्य सरकार ने हाल ही में धर्मशाला स्थित कश्मीर हाउस और जोगिंदरनगर स्थित होटल उहल सहित हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) की 14 संपत्तियों को निजी कंपनियों को पट्टे पर देने की पेशकश की है। इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है।

धौलाधार पर्वतमाला की तलहटी में स्थित, एक विरासती संपत्ति, होटल कश्मीर हाउस। इसका निर्माण लाला अमर नाथ सूद ने 1935 में करवाया था और बाद में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इसे खरीद लिया। बाद में उन्होंने इसे पंजाब सरकार को बेच दिया, जब कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था।

1966 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद, कश्मीर हाउस हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया। 1980 के दशक में जब वीरभद्र सिंह ने राज्य की बागडोर संभाली, तो उन्होंने इसे होटल के रूप में चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को हस्तांतरित कर दिया।

जोगिंदरनगर स्थित होटल उहल भी एचपीटीडीसी की सबसे पुरानी संपत्तियों में से एक है, जिसका निर्माण उस समय हुआ था जब डॉ. वाईएस परमार मुख्यमंत्री थे और हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था। यह प्रमुख संपत्ति पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर शानन पावर हाउस के पास स्थित है।

राज्य सरकार का कहना है कि इनमें से ज़्यादातर संपत्तियाँ घाटे में हैं और साल-दर-साल घाटे में चल रही हैं। हालाँकि, यह ज़ोर देकर कहा जा रहा है कि इन्हें निजी कंपनियों को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इनमें प्रमुख होटलों के रूप में विकसित होने की क्षमता है।

इन इकाइयों को निजी कंपनियों को देने के बजाय, एचपीटीडीसी को इन होटलों का संचालन करना चाहिए, क्योंकि इनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और विस्तार की अपार संभावनाएँ हैं। अगर अतिरिक्त निवेश के साथ इनका नवीनीकरण किया जाए, तो इन संपत्तियों को लाभ कमाने वाले होटलों में बदला जा सकता है।

विपक्षी भाजपा और एचपीटीडीसी कर्मचारी संघ पहले ही राज्य सरकार की विनिवेश योजना पर गंभीर सवाल उठा चुके हैं। एक नौकरशाह ने कहा, “हमारे सामने मशोबरा स्थित सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले होटल वाइल्डफ्लावर हॉल को ओबेरॉय समूह के हाथों गंवाने का उदाहरण है। राज्य सरकार ने वाइल्डफ्लावर हॉल को वापस लेने के लिए 29 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और लाखों खर्च किए।”

सत्ता के गलियारों में चर्चा गर्म है कि एचपीटीडीसी इकाइयों को पट्टे पर देने की शर्तें कथित तौर पर कुछ निजी कंपनियों के अनुकूल बनाई गई हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के एक मंत्री ने कहा, “एचपीटीडीसी की इन संपत्तियों को पट्टे पर देने पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, जबकि इनमें से ज़्यादातर कई सालों से घाटे में हैं।”