केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार के उस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है जिसमें लाहौल और स्पीति में पोह मैदान से दंखर हेलीपैड तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए 18 एकड़ से अधिक संरक्षित वन भूमि को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव था। केंद्र ने राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों से अनुमति लिए बिना सड़क निर्माण शुरू करने के उल्लंघन के कारण यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया है।
पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने न केवल राज्य सरकार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने को कहा, बल्कि वन्यजीव प्रबंधन योजनाएँ प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए क्योंकि सड़क चौड़ीकरण परियोजना ब्लू शीप के आवास क्षेत्र में आती है। इसके अलावा, प्रस्तावित वन भूमि शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व का हिस्सा है।
वन सलाहकार समिति की बैठक के विवरण से पता चलता है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना किब्बर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 7.16 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित है। किब्बर वन्यजीव अभयारण्य के अधिसूचित पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र की सीमा से परियोजना की हवाई दूरी 3.8 किलोमीटर है।
हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने कहा कि इस परियोजना के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना के साथ-साथ पशु मार्ग योजना भी महत्वपूर्ण है। जिस क्षेत्र से सड़क काटी गई है, वह बड़ी संख्या में पाई जाने वाली नीली भेड़ों का निवास स्थान है, जो धार गंगचुमी और निप्ती नाला के आस-पास के चरागाहों और बलदांग के मैदानी चरागाहों का उपयोग करती हैं। बैठक के कार्यवृत्त में राज्य वन प्रकोष्ठ को उद्धृत करते हुए कहा गया है, “स्पीति वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान, 20 दिसंबर, 2024 को निप्ती नाला और न्यूपुर डोगरी के पास नीली भेड़ों के झुंड देखे गए हैं। इसलिए, उपयोगकर्ता एजेंसी (पीडब्ल्यूडी) नीली भेड़ों के झुंडों के लिए चरागाहों से गुजरने के लिए अंडरपास बनाएगी।
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