खाद्य आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन सहायता प्राप्त करने वाले लगभग 23 लाख राज्य निवासियों को अभी तक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना बाकी है। यह संख्या कुल 1.52 लाख लाभार्थियों का लगभग 15 प्रतिशत है। लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन और जालंधर जिले इस मामले में पिछड़े हुए हैं।
यह वह क्षेत्र है जहां केंद्र ने पंजाब से अपनी कमर कसने को कहा है। राज्य सरकार के अनुसार, 23 लाख लाभार्थी छूटे हुए लोगों में शामिल हैं। एक अधिकारी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, “अधिकारी जल्द ही ग्रामीण इलाकों में पहुँचेंगे।”
अन्य अधिकारियों के अनुसार, प्रवासी आबादी वाले बड़े जिले पिछड़े हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार, अकेले अमृतसर में, कुल 14.27 लाख लाभार्थियों में से 3.05 लाख ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है। गुरदासपुर में कुल 10.40 लाख लाभार्थियों में से 2.09 लाख ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है।
तरनतारन और जालंधर जिलों में क्रमशः 1.5 लाख और 2 लाख ऐसे लाभार्थी हैं।बठिंडा और होशियारपुर में 1 लाख से अधिक ई-केवाईसी लंबित हैं। लुधियाना, 17 लाख लाभार्थियों के साथ, संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है। जिले में लगभग 2.41 लाख लोगों का अभी सत्यापन होना बाकी है।
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