हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बाढ़ से निपटने के लिए कदम बताए

हरियाणा की सिंचाई तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि राज्य में भविष्य में बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए विशेष परियोजनाओं के तहत नए जल चैनल बनाए जाएंगे।

श्रुति ने आज बाढ़ प्रभावित सागवान गाँव का दौरा किया और जलभराव वाले गाँव में बाढ़ की स्थिति का जायज़ा लिया। मंत्री ने कहा कि चूँकि मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण भारी जलभराव हुआ है, इसलिए राज्य सरकार प्रभावित गाँवों से पानी निकालने के लिए सभी उपाय कर रही है। दौरे के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, “भविष्य में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए जल निकासी के लिए विशेष रूप से नए चैनल बनाए जाएँगे।”

उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण नालियाँ ओवरफ्लो हो गई हैं, जिससे कई जगहों पर दरारें पड़ गई हैं। उन्होंने कहा, “सिंचाई विभाग और अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी ज़मीनी स्तर पर पानी निकालने और दरारों के बाद स्थिति को संभालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं तोशाम क्षेत्र में जलभराव की समस्या को गंभीर मानते हैं और लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं।”

उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों और आम जनता को बारिश से हुए नुकसान के लिए मुआवजा मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा फसल के नुकसान की रिपोर्ट करने के लिए ई-खिस्तीपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है।

मंत्री महोदया ने दोहराया कि इस जल निकासी के लिए अलग चैनल बनाए जाएँगे और ऐसी परियोजनाएँ बनाई जाएँगी और उन्हें लागू किया जाएगा ताकि लोगों को फिर से जलभराव का सामना न करना पड़े। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आपदाएँ राजनीति का नहीं, बल्कि उपाय करने का समय हैं।

इस दौरान उपायुक्त साहिल गुप्ता, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता डॉ. सतबीर कादियान, एसडीएम रवि मीणा, मुख्य अभियंता सतीश जैन, अधीक्षण अभियंता ओपी बिश्नोई, कार्यकारी अभियंता मनीष, अमनदीप व नवीन देशवाल, विकास धनखड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित निवासियों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों में स्थित सागवान, डांग कला और ढाणी बीरन जैसे गाँवों में पानी जमा हो गया है, इसलिए पानी निकालने के लिए व्यापक जल निकासी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निवासियों तक ये सेवाएँ पहुँचाएँ।