राजस्थान से हरियाणा, खासकर महेंद्रगढ़ और आसपास के जिलों के विभिन्न हिस्सों में खनन सामग्री का अवैध परिवहन किया जा रहा है। इस साल ट्रैक्टर-ट्रेलर, ट्रक और कैंटर सहित कई स्थानीय वाहन इस अवैध व्यापार में संलिप्त पाए गए हैं। स्थानीय पुलिस और खनन अधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के बावजूद, बजरी और अन्य सामग्रियों का अवैध अंतर-राज्यीय परिवहन जारी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस साल जनवरी से अब तक लगभग 150 ऐसे वाहन ज़ब्त किए जा चुके हैं। ताज़ा घटना में, राजस्थान से अवैध रूप से खनन की गई बजरी ले जा रहे पाँच ट्रैक्टर-ट्रेलर कल रात ज़ब्त किए गए—चार महेंद्रगढ़ शहर से और एक जिले के अटेली क्षेत्र से।
नारनौल पुलिस खनन टीम के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गोविंद ने बताया, “नियमों के अनुसार, राजस्थान से हरियाणा खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों के पास ई-रवाना और अंतरराज्यीय परिवहन परमिट (आईएसटीपी) दोनों होना अनिवार्य है। हालाँकि, इस साल ज़ब्त किए गए ज़्यादातर वाहनों में दोनों नहीं थे, जिससे उन्हें अवैध खनन और परिवहन की श्रेणी में रखा गया।”
उन्होंने कहा, “आईएसटीपी प्राप्त करने के लिए वाहनों को 80 रुपये प्रति टन का भुगतान करना पड़ता है। जब्त होने के बाद, आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मामले को स्थानीय खनन अधिकारियों को सौंप दिया जाता है।”
सूत्रों ने बताया कि इस तरह के अवैध परिवहन का मकसद कर चोरी है, और हरियाणा और राजस्थान दोनों जगहों के वाहन इसमें शामिल हैं। यह सामग्री आमतौर पर स्थानीय खरीदारों को मांग पर बेची जाती है।
खनन अधिकारी राजेश कुमार ने ‘द ट्रिब्यून’ को बताया कि वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माना अदा न करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है।
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