पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खेल कोटे के तहत हरियाणा में डीएसपी के रूप में नियुक्त ममता खरब और अन्य खिलाड़ियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी वरिष्ठता प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नहीं मानी जा सकती।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा, “हमारा यह मानना है कि प्रथम रिट में याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने की तिथि से स्थायीकरण का लाभ देने की राज्य सरकार की कार्रवाई न्यायसंगत, कानूनी और निष्पक्ष है। वरिष्ठता के परिणामी निर्धारण में भी हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”
खरब और अन्य याचिकाकर्ताओं – सभी अंतरराष्ट्रीय एथलीट जिन्होंने हरियाणा और भारत को गौरवान्वित किया था – ने तर्क दिया था कि उनकी वरिष्ठता उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से शुरू होनी चाहिए।
पीठ ने कहा कि वे हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002 के नियम 12 के आधार पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता से वंचित किए जाने से व्यथित थे, जिसमें सेवा में स्थायीकरण की तिथि से वरिष्ठता का प्रावधान था।
अदालत ने कहा कि खिलाड़ी-डीएसपी निर्धारित दो वर्षों या एक वर्ष की विस्तारित अवधि के भीतर भी अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके। अंततः प्रशिक्षण के संतोषजनक समापन की तिथि से 23 नवंबर, 2023 को उनका स्थायीकरण प्रदान किया गया।
पीठ ने जोर देकर कहा, “राज्य इस तथ्य से अवगत है कि प्रशिक्षण पूरा होने में देरी का एक कारण यह हो सकता है कि याचिकाकर्ता राज्य या राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न मंचों पर भाग ले रहे थे।” पीठ ने आगे कहा कि प्रशिक्षण “डीएसपी के पद पर स्थायी होने से पहले परिवीक्षाधीनों द्वारा पूरा किया जाने वाला एक अनिवार्य हिस्सा है।”
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