पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या 75 पहुंची, 27 एफआईआर दर्ज

पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के अनुसार, राज्य में पराली जलाने की 75 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से अधिकतर अमृतसर में हुई हैं। परिणामस्वरूप, प्राधिकारियों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवकों द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा) के तहत 27 एफआईआर दर्ज की हैं तथा दोषी किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में 17 लाल प्रविष्टियां दर्ज की हैं।

विशेषज्ञों ने बताया कि अमृतसर, तरनतारन, पठानकोट और गुरदासपुर जिलों वाले माझा में धान की कटाई जल्दी शुरू हो गई है।

एक उपायुक्त ने कहा, “हमने फील्ड स्टाफ को गाँवों में ही रहने और किसानों से वायु प्रदूषण के बारे में बात करने को कहा है। अक्टूबर के मध्य के बाद, किसानों को खेत तैयार करने और गेहूँ की फसल बोने में समय की कमी महसूस होती है। यही वह समय होता है जब हालात मुश्किल हो जाते हैं।”

खेतों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के बाद, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने भी इस सप्ताह के अंत में संबंधित राज्यों की एक बैठक बुलाई है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) कृषि विभाग के साथ मिलकर हर साल 15 सितंबर से नवंबर तक वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है।

पीपीसीबी से एकत्र आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 2024 में खेतों में आग लगने के 10,909 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में यह संख्या 36,663 थी। राज्य में 2020 में कुल 83,002, 2021 में 71,304 और 2022 में क्रमशः 49,922 खेतों में आग लगने की घटनाएं हुईं।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए पूछा था कि कुछ दोषी किसानों को इस प्रथा के लिए गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जिसे उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्दियों के प्रदूषण के लिए प्रमुख कारण माना जाता है।

कृषि यूनियनें किसानों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का विरोध कर रही हैं, जिसमें मामला दर्ज करना भी शामिल है, तथा वे धान के अवशेषों की देखभाल के लिए नकद प्रोत्साहन की मांग कर रही हैं।

किसानों ने बायो-डीकंपोजर स्प्रे के इस्तेमाल के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है, जो 30 दिनों में पराली साफ कर सकता है। चूँकि धान की कटाई और गेहूँ की बुवाई के बीच का समय कम होता है, इसलिए इस विधि का इस्तेमाल संभव नहीं है।

किसानों ने कहा, “जब एक माचिस की तीली से खेत साफ किया जा सकता है, तो मशीनों पर अतिरिक्त बोझ डालने और पराली प्रबंधन पर अतिरिक्त प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”