October 13, 2025
Punjab

बीएफयूएचएस ने ‘दोहरे निवास’ के उल्लंघन पर एमबीबीएस प्रवेश रद्द किए

BFUHS cancels MBBS admissions over ‘dual residency’ violation

बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (बीएफयूएचएस), फरीदकोट ने एक से अधिक राज्यों में राज्य कोटा सीटों का दावा करने वाले कई एमबीबीएस उम्मीदवारों के प्रवेश रद्द कर दिए हैं – एक कदाचार जिसे व्यापक रूप से “डबल डोमिसाइल” के रूप में जाना जाता है।

पंजाब सरकार की 9 अगस्त, 2024 की अधिसूचना के खंड 18 को लागू करते हुए, विश्वविद्यालय ने चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया में कई प्रवेशों को रद्द कर दिया है।

अयोग्य घोषित किए गए लोगों में हिमाचल प्रदेश के दो छात्र शामिल हैं, जिन्हें पहले ही राज्य के दो निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटें आवंटित की जा चुकी थीं, दिल्ली के सात छात्र हैं, जिन्हें पंजाब के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में भी दाखिला मिला था, उत्तर प्रदेश का एक छात्र और हरियाणा के दो छात्र शामिल हैं।

बीएफयूएचएस के कुलपति डॉ. राजीव सूद ने कहा, “इस ‘गलत व्यवहार’ में अभ्यर्थी एक से ज़्यादा राज्यों के निवास का दावा करके कई राज्य कोटे के तहत एमबीबीएस और बीडीएस सीटें हथिया लेते हैं। हालाँकि नियम किसी अभ्यर्थी को केवल एक ही राज्य के राज्य कोटे के तहत प्रवेश लेने की अनुमति देते हैं, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई अभ्यर्थी पंजाब में भी आवेदन करके इस प्रावधान का दुरुपयोग कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने लगातार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है।

उन्होंने स्पष्ट किया, ‘‘नई पात्रता शर्त के अनुसार, केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर पंजाब राज्य कोटे के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने नीट-यूजी फॉर्म में अपने निवास राज्य के रूप में ‘पंजाब’ का उल्लेख किया है।’’

पिछले साल, इसी अपराध के लिए सात मेडिकल छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था। इस साल, नोटिस जारी होने और कई दाखिले रद्द होने के बाद, विश्वविद्यालय ने चेतावनी दी है कि दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और भविष्य में पंजाब में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले से वंचित कर दिया जाएगा।

दुरुपयोग को रोकने के लिए, पंजाब सरकार ने प्रत्येक अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे एक हलफनामा प्रस्तुत करें जिसमें यह पुष्टि की जाए कि वे किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्य कोटे की सीटों का दावा नहीं कर रहे हैं।

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