शिमला, 31 दिसंबर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश को बहु-मॉडल संपर्क परियोजना पीएम गति शक्ति योजना के तहत 42 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है।
सुक्खू ने कहा कि राज्य को ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23’ के तहत राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि यह सहायता राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने रसद, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सहायता के लिए 84 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ चार परियोजनाएं भेजी थीं और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी (DPIIT) ने उनमें से तीन को 42 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत प्रमुख परियोजनाओं में से एक जिला कांगड़ा की पालमपुर तहसील के राख (नगरी) में एक आईटी पार्क की स्थापना है।
उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अपनी हवाईअड्डा कनेक्टिविटी और इसकी जलवायु के कारण आईटी उद्योग के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। परियोजना की कुल लागत 35 करोड़ रुपये होगी।
सुक्खू ने उद्योग विभाग को पार्क का आकार 250 कनाल से बढ़ाकर कम से कम 1,000 कनाल करने का निर्देश दिया, ताकि पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचा जा सके और स्थानीय लोगों के लिए अधिक रोजगार सृजित किया जा सके।
उन्होंने विभाग से हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे निवेशक अनुकूल राज्य बनाने का भी आग्रह किया।
सुक्खू ने उद्योग निदेशक राकेश प्रजापति को स्थलों का दौरा कर आईटी पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा।
अन्य दो स्वीकृत परियोजनाएं भूड और बद्दी में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हैं।
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