मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते (डीए) की घोषणा की, जिसका भुगतान नवंबर में अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। अप्रैल से सितंबर तक का बकाया भी अक्टूबर में कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। हालाँकि, जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के बकाया के भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएँगे।
मुख्यमंत्री ने यहाँ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) कर्मचारी संघ के द्विवार्षिक महाधिवेशन के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रदान की है, लेकिन भाजपा नेताओं के दबाव में, केंद्र सरकार ने इसकी अतिरिक्त उधारी सीमा रोक दी है। केंद्र सरकार बार-बार राज्य सरकार पर पुरानी पेंशन योजना वापस लेने का दबाव बना रही है।”
सुक्खू ने अगले कुछ महीनों में राज्य के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन तेज़ी से उबरने का भरोसा भी जताया। उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पर जनता के धन की बर्बादी करने और 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों पर 10,000 करोड़ रुपये की देनदारी छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, “अगर आज कर्मचारियों को उनके लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो इसका कारण वर्तमान कांग्रेस सरकार नहीं, बल्कि पिछली भाजपा सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन है।”
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 600 शिक्षण संस्थान खोले थे, लेकिन उनकी सरकार ने उन्हें बंद करने का कड़ा फैसला लिया। उन्होंने दावा किया, “हमने शिक्षा क्षेत्र में सुधार किए हैं, जिससे राज्य को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग 21वें स्थान से सुधारकर पाँचवें स्थान पर पहुँचने में मदद मिली है। स्वास्थ्य क्षेत्र भी ऐसी ही स्थिति में था और वहाँ भी सुधार किए गए हैं।”
सुक्खू ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, उच्च मूल्यों पर दूध खरीद रही है तथा प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई गेहूं, मक्का, जौ और कच्ची हल्दी जैसी फसलों के लिए समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है।
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