मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा कल जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार को वाइल्डफ्लावर हॉल संपत्ति से 401 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जिससे राज्य कंपनी का एकमात्र स्वामी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के ठोस प्रयासों के कारण ही तीन दशक पुराने होटल वाइल्डफ्लावर हॉल विवाद में हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जीती जा सकी।
राज्य सरकार और ईस्ट इंडिया होटल्स (ईआईएच) यहां से 12 किलोमीटर दूर मशोबरा में स्थित होटल वाइल्डफ्लावर हॉल के उच्च स्तरीय रिसॉर्ट के स्वामित्व के लिए कानूनी लड़ाई में लगे हुए थे।
सुक्खू ने कहा कि इस लम्बी लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कानूनी सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार इस उच्च स्तरीय संपत्ति को चलाने के लिए गठित संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के बैंक बैलेंस, शेयरधारिता और पूंजी के विरुद्ध अग्रिम राशि के 50 प्रतिशत का एकमात्र मालिक है। इस कंपनी में राज्य सरकार और मशोबरा रिसोर्ट लिमिटेड (एमआरएल) शामिल हैं।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार, संयुक्त उद्यम कंपनी का लगभग 320 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, अदालत ने मध्यस्थता निर्णय के अनुसार राज्य को 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। संयुक्त उद्यम कंपनी में ईआईएच की पूरी हिस्सेदारी 13 करोड़ रुपये में राज्य को हस्तांतरित कर दी जाएगी।”
प्रवक्ता ने बताया कि केवल 50 प्रतिशत राशि, जो 68 करोड़ रुपये होती है, ईआईएच को जेवीसी में जमा की गई 136 करोड़ रुपये की पूंजी के बदले में अग्रिम राशि के रूप में वापस की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को 68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
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