नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना ने नौ वर्षों में 3.23 लाख उड़ान फ्लाइट्स के माध्यम से 1.56 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान की।
इस योजना के तहत, 649 मार्गों का संचालन शुरू किया गया है, जो 93 अप्रयुक्त और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को जोड़ते हैं, जिनमें 15 हेलीपोर्ट और 2 वॉटर एयरोड्रम शामिल हैं।
इस बीच, एयरलाइन ऑपरेटरों और क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्थन देने के लिए सरकार ने वीजीएफ के रूप में 4,300 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए हैं और क्षेत्रीय संपर्क योजनाओं (आरसीएस) के तहत हवाई अड्डे के विकास में 4,638 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
मंत्रालय क्षेत्रीय संपर्क योजना की 9वीं वर्षगांठ मना रहा है।
इस अवसर पर नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत 21 अक्टूबर, 2016 को शुरू की गई उड़ान एक परिवर्तनकारी पहल रही है, जिसका उद्देश्य आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना है।
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अप्रैल, 2017 को शिमला और दिल्ली के बीच शुरू की गई पहली उड़ान ने क्षेत्रीय विमानन संपर्क में एक नए युग की शुरुआत की।
सिन्हा ने एक विस्तारित उड़ान फ्रेमवर्क के माध्यम से अप्रैल 2027 के बाद भी इस योजना को जारी रखने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें पहाड़ी, पूर्वोत्तर और आकांक्षी क्षेत्रों के साथ संपर्क और लगभग 120 नए गंतव्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में की गई एक प्रमुख पहल अगस्त 2024 में सी-प्लेन संचालन के लिए व्यापक दिशानिर्देशों की शुरुआत और सी-प्लेन और हेलीकॉप्टरों के लिए विशेष बोली दौर, उड़ान 5.5 का शुभारंभ है।
इस दौर के अंतर्गत, विभिन्न तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में 30 वॉटर एयरोड्रम को जोड़ने वाले 150 मार्गों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए हैं।
मंत्रालय के अनुसार, उड़ान केवल एक योजना नहीं है; यह परिवर्तन का कैटेलिस्ट है और हवाई यात्रा को समावेशी, सस्टेनेबल और हमारी विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग बनाने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
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