छात्रवृत्ति सत्यापन में देरी के लिए हरियाणा के कॉलेजों को मुकदमेबाजी का खर्च उठाना होगा

उच्च शिक्षा निदेशालय (डीएचई) ने हरियाणा भर के निजी और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, स्व-वित्तपोषित और निजी डिग्री, कानून और शिक्षा कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) योजना के तहत लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन और मंजूरी में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

सभी कॉलेज प्राचार्यों और विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारों को जारी एक परिपत्र में, निदेशालय ने सभी लंबित छात्रवृत्ति मामलों का सत्यापन और निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई पर ज़ोर दिया है। संस्थानों को 2022-23 के लिए तीन दिनों के भीतर, 2023-24 के लिए सात दिनों के भीतर और 2024-25 के लिए 10 दिनों के भीतर छात्रों का सत्यापित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

निर्देश में कहा गया है कि शीघ्र सत्यापन से एल3 स्तर पर भुगतान का समय पर प्रसंस्करण संभव होगा, जिससे छात्रवृत्ति बिना किसी देरी के पात्र छात्रों तक पहुंच सकेगी।

पत्र में चेतावनी दी गई है, “इस मामले में किसी भी चूक के लिए विश्वविद्यालयों के सभी रजिस्ट्रार और सरकारी सहायता प्राप्त, स्व-वित्तपोषित, शिक्षा और विधि महाविद्यालयों के प्राचार्य जिम्मेदार होंगे।” पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि देरी के कारण विभाग को मुकदमे का सामना करना पड़ता है, तो संबंधित संस्थान को जवाबदेह ठहराया जाएगा और मुकदमे का खर्च उनके अपने कोष से वहन किया जाएगा।

महानिदेशक (उच्च शिक्षा) की ओर से संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति) द्वारा जारी यह पत्र, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सेवा) को भी भेज दिया गया है।

प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए, एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा: “छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, पात्र छात्रों को अपना विवरण निर्दिष्ट पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करके आवेदन करना होगा। इसके बाद संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति राशि जारी करने में आसानी के लिए जानकारी का सत्यापन करते हैं, इसलिए संस्थानों को लंबित आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।”