अमृतसर में विस्थापितों की संपत्ति पर कथित कब्जे की सीबीआई जांच के आदेश

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को उन आरोपों की जाँच का आदेश दिया है जिनमें कहा गया है कि अमृतसर ज़िले में 1947 में पाकिस्तान गए मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई निष्क्रांत संपत्ति को राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत से मुकदमेबाजी करके अवैध रूप से निजी घोषित कर दिया गया था। इस उद्देश्य के लिए, सीबीआई 1887 से अब तक के रिकॉर्ड का मूल्यांकन करेगी।

न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति विकास सूरी की पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह इस पहलू की जांच करे कि क्या सक्षम न्यायालयों के समक्ष वास्तविक तथ्यों का उचित खुलासा किए बिना कानूनी प्रक्रिया की आड़ में निजी व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि हड़पी जा रही है।

अदालत ने एजेंसी से आगे कहा कि वह “इस बात की जांच करे कि क्या संबंधित समय पर पंजाब राज्य के अधिकारी, जिन्हें राज्य के हितों की रक्षा करनी थी, लिखित बयान दर्ज करने और यह दिखाने के लिए सबूत पेश करने में विफल रहे कि सरकारी जमीन हड़पने के लिए निजी प्रतिवादियों के साथ उनकी मिलीभगत थी।”

यह निर्देश तब आया जब वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल सग्गर ने वकील विवेक सलाथिया, अरमान सग्गर और ओमेश गर्ग के साथ पीठ को बताया कि दो गांवों में 1,400 कनाल के संबंध में निजी व्यक्तियों द्वारा “सरकार को छोड़कर” इस ​​तरह के स्वामित्व का दावा किया जा रहा है – साथ ही सात अन्य गांवों में इसी तरह के भूखंडों पर भी।

सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि पंजाब सरकार के पक्ष में दाखिल खारिज “सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जहां भी निष्क्रांत संपत्ति का बंधक 20 साल से अधिक पुराना है, उसे सरकार के पक्ष में भुनाया जाएगा।”

फिर भी, “सिविल मुकदमे में, उक्त दलील को स्वीकार करने के बजाय, पंजाब सरकार ने निजी प्रतिवादियों के दावे का विरोध करने के लिए लिखित बयान भी दाखिल नहीं किया और पंजाब राज्य के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।”

पीठ को यह भी बताया गया कि “सरकारी वकील ने मामले से हटने की अनुमति भी मांगी है, जिससे पता चलता है कि किस तरह सरकार का स्वामित्व निजी प्रतिवादियों की दया पर छोड़ दिया गया, जिससे उन्हें उस पर स्वामित्व का दावा करने की अनुमति मिल गई।”

पीठ ने पाया कि निजी दावेदारों द्वारा दायर दीवानी मुकदमों में निचली अदालत ने 12 मार्च, 1984 के आदेश के माध्यम से यह माना था कि वे मालिक नहीं, बल्कि बंधककर्ता हैं, और जब तक सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस पर दावा नहीं करती, तब तक वे संबंधित संपत्ति पर कब्ज़ा बनाए रखेंगे। लेकिन 6 सितंबर, 1984 के अपील आदेश के माध्यम से उक्त निष्कर्ष को संशोधित कर दिया गया, क्योंकि सरकार की ओर से किसी ने भी अपील का विरोध नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप निजी प्रतिवादियों को मालिक घोषित कर दिया गया।

यह देखते हुए कि यह मुद्दा “भारत सरकार के हित” से जुड़ा है, जिसने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि “संबंधित भूमि का संरक्षण अधिकार पंजाब राज्य को दिया गया था”, पीठ ने कहा कि एक विस्तृत जांच आवश्यक है।

पीठ ने निर्देश दिया, ‘‘सीबीआई के अधिकारियों से अनुरोध है कि वे मामले के सभी पहलुओं पर गौर करें और फिर इस अदालत के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें जिसमें राजस्व रिकॉर्ड, भारत संघ और साथ ही पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह दर्शाया जाए कि संबंधित भूमि का मालिक कौन होगा।’’

सीबीआई को यह भी सत्यापित करने के लिए कहा गया कि “क्या निजी प्रतिवादियों का यह दावा कि उनके हितधारक पूर्ववर्ती मुसलमानों की ओर से भूमि के बंधक थे, जो 1947 में पाकिस्तान जाकर बस गए थे, ठोस तथ्यों पर आधारित है और क्या सक्षम न्यायालय के समक्ष दिया गया ऐसा बयान राजस्व रिकॉर्ड पर आधारित नहीं है।”