पंजाब सरकार ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि बाढ़ प्रभावित तीन जिलों अमृतसर, तरनतारन और फाजिल्का में अब तक खरीदा गया धान पिछले साल खरीदी गई फसल के बराबर कैसे है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने तीनों जिलों के उपायुक्तों से कहा है कि वे अब से केवल जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति नियंत्रकों या एसडीएम द्वारा किसानों की वास्तविकता की पुष्टि करने के बाद ही “सशर्त खरीद” करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खरीद के लिए लाए गए धान का उत्पादन उन्होंने ही किया है।
अमृतसर में पिछले वर्ष 3.02 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान की खरीद की गई थी और इस वर्ष अब तक 2.98 एलएमटी की खरीद हुई है। तरनतारन में पिछले वर्ष 9.29 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई थी और इस वर्ष अब तक 9.02 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। फाजिल्का में पिछले वर्ष और इस वर्ष 2.14 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई है।
कृषि विभाग के अनुसार, यह स्थिति तब है जब हाल ही में आई बाढ़ में अमृतसर में 61,256 एकड़, तरनतारन में 23,308 एकड़ तथा फाजिल्का में 33,123 एकड़ में खड़ी फसल नष्ट हो गई। इस बीच, अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि राजस्थान से फाजिल्का की मंडियों में सस्ती गैर-बासमती किस्मों की “बड़े पैमाने पर तस्करी” हुई है, जहां किसानों ने कमीशन एजेंटों और बेईमान अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके इसे जिले में उत्पादित दिखाया है।
यह सस्ता धान सरकारी खरीद एजेंसियों को 2,389 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर बेचा जा रहा है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “इससे पहले, इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए फाज़िल्का में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।” अधिकारी ने बताया कि इसके बाद उन्होंने इस कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब पुलिस और पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों से मदद मांगी थी।
अमृतसर और तरनतारन के अधिकारियों ने बताया कि धान की खरीद में वृद्धि का कारण यह है कि इस वर्ष किसानों ने गैर-बासमती किस्मों की ओर रुख कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, किसानों ने उन्हें बताया कि चूंकि पिछले वर्ष बासमती धान की अच्छी कीमत नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने गैर-बासमती किस्मों की ओर रुख कर लिया, जिन्हें सरकारी एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती हैं।
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